अमरावती : राज्य सरकारने १ फेब्रुवारी २०२३ रोजी शासन निर्णय निर्गमित करुन अनुसूचित क्षेत्रासाठी लोकसंख्येच्या वर्गीकरणानुसार 'गट क ' आणि 'गट ड' मधील पदे भरण्यासाठी 'परिशिष्ट अ' व 'परिशिष्ट ब' नुसार बिंदूनामावली विहित केली आहे. मात्र ही बिंदूनामावली राज्य शासनाने चुकवल्याचा आरोप 'ट्रायबल फोरम' या संघटनेने केला आहे. यासंदर्भात राज्यपाल रमेश बैस, मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांना निवेदन देण्यात आले आहे.
राज्याचे राज्यपाल यांनी भारताच्या संविधानाच्या पाचव्या अनुसूचिच्या परिच्छेद ५ च्या उप परिच्छेद (०१) द्वारे प्रदान करण्यात आलेल्या अधिकाराचा वापर करुन महाराष्ट्र राज्य जनजाती सल्लागार परिषदेच्या ५० व्या बैठकीतील शिफारस क्र. ३४ नुसार अनुसूचित क्षेत्रातील अधिसूचित १७ संवर्गातील सरळसेवेची पदे भरण्याबाबतची अधिसूचना २९ ऑगस्ट २०१९ रोजी निर्गमित केलेली आहे. या अधिसूचनेची अंमलबजावणी करण्यासाठी राज्य शासनाने दिशानिर्देशाचे याेग्य पालन केले नाही, असा आक्षेप घेण्यात आला आहे.
पोस्ट बेसड् रोस्टर आणि तत्व डावलले
राज्य शासनाने अनुसूचित क्षेत्रासाठी १ फेब्रुवारी २०२३ च्या निर्णयानुसार ५० टक्के आणि २५ टक्के पदभरतीसाठी जी १०० बिंदू नियमावली जारी केली आहे, ती पोस्ट बेसड् रोस्टरप्रमाणे आणि केंद्र सरकारच्या २ जुलै १९९७ च्या मार्गदर्शक तत्वानुसार तयार केलेली नाही. खुद्द राज्य सरकारने १८ ऑक्टोबर १९९७ रोजी जे आदेश पारित केले आहेत त्यातील तत्वानुसार नाहीत.
आरक्षित पदांची टक्केवारी पाळली नाही
पेसा क्षेत्रासंबंधी बिंदू नियमावलीतील पदांपैकी 'परिशिष्ट अ'मधील बिंदूसंख्या २, २६, २८, ३४, ४२, ५०, ५४, ७८ पदे वगळता बहुसंख्य पदसंख्येत आणि 'परिशिष्ट ब' मधील सर्वच पदे वगळता पदसंख्येत आरक्षित पदांची टक्केवारी पाळलेली नाही. बहुसंख्य पदसंख्येच्या बाबतीत एकूण टक्केवारीनुसार आरक्षण जास्त होणार नाही, याची दक्षता घेतली नाही. फक्त १०० पदांसाठी टक्केवारी प्रमाणे आरक्षण दाखविले आहे. सर्वच आरक्षित पदे टक्केवारी नुसार बिंदू नियमावलीत त्या- त्या पदासमोर येत नाही.
राज्याचा सामान्य प्रशासन विभाग हा प्रशासकीय कामकाजाचा आत्मा आहे. येथील सनदी अधिका-यांना सरकारने तज्ञामार्फत प्रशिक्षण द्यावे किंवा बिंदूनामावली तयार करताना तज्ञाची मदत घ्यावी.
- एकनाथ भोये, सेवानिवृत्त केंद्रीय सनदी अधिकारी तथा राज्यसचिव ट्रायबल फोरम.