शहरं
Join us  
Trending Stories
1
२ मुलांना विष पाजलं, पत्नीचा गळा दाबला अन् मग पतीने...; एकाच कुटुंबातील चौघांची जीवनयात्रा संपली
2
बनावट राजदूत मोठा मासा निघाला! दहा वर्षात १६२ वेळा परदेशात गेला, या मुस्लिम देशात बऱ्याच वेळा गेला
3
पीएम मोदींच्या स्वागतास अख्खे मंत्रिमंडळच आले; भारत मालदीवला 'इतके' कर्ज देणार
4
Video: गुगल मॅपच्या नादात बेलापूर येथे कार पडली खाडीत; सागरी पोलिसांच्या सतर्कतेमुळे महिलेला जीवदान
5
"मेरे को बहुत तकलीफ दिया...", सोलापूरच्या युवकाची अखेरची चिठ्ठी; मृत्यूनंतर वेगळीच शंका
6
आजचे राशीभविष्य २६ जुलै २०२५: 'या' ३ राशीच्या लोकांसाठी लाभाचा दिवस, अपूर्ण कामे पूर्ण होतील
7
"म्हातारी झालीस, लग्न कधी करणार?"; चाहत्याने केली कमेंट, ३८ वर्षीय अभिनेत्री म्हणाली-
8
कारगिल विजयदिन : वयाच्या विसाव्या वर्षी पती शहीद, आता मुलगाही देशसेवेसाठी झाला सज्ज
9
बापरे! १४,२९८ पुरुषांना ‘लाडकी बहीण’चा लाभ! डल्ला मारला कसा?
10
केवळ ‘आय लव्ह यू’ म्हणणे हा लैंगिक छळ नाही; छत्तीसगड उच्च न्यायालयाचा निकाल
11
राज्यात ८०० कोटींचा रुग्णवाहिका घोटाळा, निधी गेला श्रीकांत शिंदेंच्या ट्रस्टकडे : खा. राऊत 
12
डॉक्टरांनी रुग्णाला उंदीर अन् एटीएम समजून वागवले, डॉक्टरवरील गुन्हा रद्द करण्यास कोर्टाचा नकार
13
महाराष्ट्रात ‘पीएम-किसान’ लाभार्थी संख्येत चौपट वाढ! शेतकऱ्यांच्या खात्यात किती
14
संपादकीय : करार ब्रिटनशी, संदेश अमेरिकेला: भारताच्या परराष्ट्र धोरणाची नवी दिशा!
15
माणिकराव कोकाटेंची गच्छंती की खातेबदल? पक्षात खल सुरू
16
निवडणूक आयोगाविरोधात विरोधक झाले आक्रमक; बॅनर्स फाडून थेट कचऱ्यात टाकले
17
मनसेचा प्लॅन तयार? रिक्त पदांवर तरुणांना संधी देणार
18
अश्लील कंटेंट दाखविणाऱ्या उल्लू, देसिफ्लिक्ससह २५ ॲपवर बंदी
19
समलिंगी मातेच्या जोडीदारालाही ‘पितृत्व रजा’!
20
‘सहकारा’चा मंत्र गावागावांत पोहोचावा म्हणून..राष्ट्रीय सहकार धोरण २०२५, एक ट्रिलियन डॉलर्स अर्थव्यवस्थेचे लक्ष्य

धनगर आदिवासी नाहीतच; मग जीआर कसा काढता? ट्रायबल फोरमचा सवाल

By गणेश वासनिक | Updated: September 16, 2024 22:23 IST

मुंबई उच्च न्यायालयानेही नाकारले

गणेश वासनिक, अमरावती: अनुसूचित जमातीच्या सूचित ‘धनगर’ शब्द नाहीच. धनगर ही ‘जात’ आहे, ‘जमात’ नाही. मुंबई उच्च न्यायालयाने नाकारल्यानंतरही राज्य सरकार धनगर समाजाचा अनुसूचित जमातीच्या सूचित समावेश करण्यासाठी धनगर, धनगड एकच असल्याचा जीआर कसा काय काढता, असा आक्षेप ट्रायबल फोरमचे राज्य उपाध्यक्ष अजाबराव उईके यांनी घेतला आहे.

धनगर समाजाचा अनुसूचित जमातीमध्ये समावेश करण्यासाठी कायद्याच्या विहित पद्धतीचा अवलंब करण्याचे निर्देश मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांनी दिले आहे. ही बाब चुकीची आहे. मताच्या राजकारणासाठी धनगर आणि आदिवासी समाजाची फसवणूक करू नका, असे आवाहन अजाबराव उईके यांनी राज्य सरकारला १६ सप्टेंबर रोजी पाठविलेल्या पत्राद्वारे केले आहे.

१९११च्या जनगणनेमधील तक्ता क्रमांक ६ केवळ जातीचा आहे. त्यामध्ये क्रमांक ७वर धनगर ‘जात’ म्हणूनच नोंद आहे. १९११ मध्ये बाॅम्बे प्रेसिडेन्सी, सी. पी. ॲण्ड बेरार, मराठवाडा या तीन प्रातांत धनगर ‘जात’ म्हणूनच उल्लेख आहे. १९३१ची जनगणना जे. एच. हट्टन यांनी केली आहे. ते १९२९ ते १९३३ पर्यंत जनगणना आयुक्त होते. त्यांच्या जनगणनेचा खंड ३ मध्ये पान क्रमांक ६६वर हट्टन यांनी भटक्या जातीचा तक्ता दिलेला आहे. त्यामध्ये क्रमांक ४वर धनगर जात आहे. खंड दोनमध्ये पान क्रमांक १६६ वर जात क्रमांक ३०वर ‘गडरीया’ नावाच्या मुख्य जातीची नोंद आहे. त्यांच्या उपजातीची नावे भाखड, धनगर आहे. ‘धनगर ही जात आहे, जमात नाही.’

डॉ. विकास महात्मे यांच्या प्रश्नाला सरकारचे उत्तर

धनगरांना अनुसूचित जमातीची प्रमाणपत्रे मिळावी म्हणून १६ नोव्हेंबर २०१६ रोजी राज्यसभेत तत्कालीन खासदार डॉ. विकास महात्मे यांनी प्रश्न उपस्थित केला होता. यावेळी ‘एसटी’ जमातीच्या यादीत क्र. ३६वर ओरॉन, धांगड असून, धनगर समूह राज्यात अनुसूचित जमातीच्या यादीत नाहीत, असे उत्तर त्यांना मिळाले होते.

टॅग्स :Dhangar Reservationधनगर आरक्षणMumbai High Courtमुंबई हायकोर्ट