अमरावती : वनपरिक्षेत्राधिकारी दीपाली चव्हाण यांच्या आत्महत्येची तपासणी करण्यासाठी वनविभागाने समांतर समिती गठित केली आहे. दीपाली यांनी आत्महत्येपूर्वी चार पानी सुसाईड नोट लिहून ठेवली असताना त्यामागील कारणांचा शोध न घेता ही समिती तिच्या आत्महत्येवरच प्रश्नचिन्ह निर्माण करीत आहे. त्यामुळे या समितीला कायदेशीर आधार आहे का, असा सवाल उपस्थित होत आहे.राज्याचे प्रधान मुख्य वनसंरक्षक पी. साईप्रसाद यांनी ३१ मार्च रोजी दीपाली यांच्या मृत्यूप्रकरणी तपास करण्यासाठी नऊ सदस्यीय समिती गठित केली. यात पाच आयएफएस अधिकारी, एक आरएफओ, एक एसीएफ, एक सेवानिवृत्त विभागीय वनाधिकारी, एक स्थानिक स्वयंसेवी संस्थेच्या सदस्याचा समावेश आहे. १६ मुद्द्यांवर या समितीला दोन महिन्यांत चौकशीअंती निकषाच्या आधारे स्वयंस्पष्ट अहवाल वरिष्ठांना सादर करावा लागणार आहे. साईप्रकाश यांनी दिलेले १६ मुद्दे म्हणजे आरोपी विनोद शिवकुमार आणि निलंबित अपर प्रधान मुख्य वनसंरक्षक एम. एस. रेड्डी यांना वाचविण्याचा प्रयत्न असल्याचे बोलले जात आहे. या समितीच्या तपासाला कोणताच कायदेशीर आधार नाही. या समितीत सेवानिवृत्त न्यायाधीश, सरकारी वकील, सेवानिवृत्त आयपीएस अधिकारी अथवा प्रसिद्ध कायदेतज्ज्ञांचा समावेश नाही. ही समिती कनिष्ठ वनकर्मचाऱ्यांचे जबाब नोंदवित आहे. आयएफएस अधिकाऱ्यांपुढे जे कनिष्ठ वनकर्मचारी उभेही राहू शकत नाही, ते शिवकुमार, रेड्डी यांच्या जाचाबद्दल बोलतील का, हा प्रश्न उपस्थित होत आहे.
Deepali Chavan Suicide Case : दीपाली चव्हाण आत्महत्या : वनविभागाची वेगळी तपासणी समिती कशासाठी?
By ऑनलाइन लोकमत | Updated: April 14, 2021 04:54 IST