नरेंद्र जावरेलोकमत न्यूज नेटवर्कचिखलदरा : मेळघाटातील आदिवासींमध्ये एक म्हण प्रचलित आहे. “शेर से डर नहीं लगता साब, ‘फॉरेस्ट’वालों से लगता है.” वनविभागातील कारभाराचा अंदाज घेतला, तर त्यात तथ्य जाणवले. एकेकाळी मेळघाटातील अख्ख्या गावांवर वनरक्षक असलेल्या कर्मचाऱ्यांचा दरारा असायचा. पण, आता वन कर्मचारी ते वनपरिक्षेत्र अधिकारी डोक्यावरील आयएफएस वरिष्ठ अधिकाऱ्यांकडून होणारा मानसिक त्रास, अत्याचार मुकाट सहन करताहेत. वन विभाग आणि व्याघ्र प्रकल्पातील अनेक कर्मचारी नोकरशाहीच्या प्रचंड दडपणाखाली असल्याचे वास्तव आहे.राज्यातील एकूण ६ व्याघ्र प्रकल्पांपैकी पाच विदर्भात आहेत. त्यापैकी सर्वात मोठा व्याघ्र प्रकल्प आहे मेळघाट. जंगलात स्थानिकांकडून सतत लावण्यात येणाऱ्या आगी, वन्य प्राण्यांसाठी पाणवठा व इतर व्यवस्था करणे, शिकारी रोखणे, सागवान, गोंद, बारशिंगाची तस्करी, पुनर्वसन, शिकारी व इतर आरोपींचा छडा लावून न्यायालयीन कामे सांभाळणे अशा अनेक कामांत क्षेत्रीय कर्मचाऱ्यांवर वरिष्ठांचा प्रचंड दबाव असल्याचे दिसून येते. यातूनच वन कर्मचारी आणि आदिवासींमध्ये सतत संघर्ष उडतो. कनिष्ठ कर्मचारी परिवारासाठी जीव मुठीत घेऊन प्रत्येक रात्र काढतात. हे सर्व करीत असताना वरिष्ठ अधिकाऱ्यांचा सततचा दबाव, अपमानास्पद वागणूक हा प्रकार नेहमीचा झाला आहे. तिन्ही महिला कर्मचाऱ्यांना रात्रीबेरात्री दिली जाणारी वागणूकही शहारे आणणारी आहे.आयएफएसचे लांगुलचालनमेळघाट व्याघ्र प्रकल्पात चार वन्यजीव विभाग आहेत. शासनाने २७ एपीसीसीएफ पदे निर्माण केली. पण, पद रिक्त नसेल तर खूप दिवस वाट पाहावी लागते.
समस्यांचा पाढा...१. ९० टक्के महिला वन कर्मचाऱ्यांसाठी अगदी बेसिक सुविधाही नाहीत.२. ७२ तास महिला वन कर्मचारी पुरुष सहकाऱ्यांसोबत काम करतात.३. सामूहिक जंगल गस्ती, रात्री-अपरात्री कॅम्पवर ड्युटी.४. दीपाली चव्हाण कार्यालय प्रमुख असतानाही महिलांसाठी शौचालय नव्हते.५. क्षेत्रीय कर्मचारी राहात असलेल्या निवासस्थानाची अवस्था बकाल.६. शहराच्या ठिकाणी कुटुंबांना ठेवून कर्मचाऱ्यांचे वास्तव्य.७. मोबाईल रेंज नसल्याने ‘वायरलेस’ हेच संपर्काचे एकमेव साधन.८. अनेक ठिकाणी दवाखाने नसल्याने आजारपणातही रजा नाही.मेळघाटात.... २२३२ एकूण अधिकारी-कर्मचारी १ महिला एक उपवनसंरक्षक३ वन परिक्षेत्र अधिकारी३७ वनपाल२०० वनरक्षक २४० एकूण महिला
‘उलटा-पिरॅमिड’!nवरिष्ठ अधिकाऱ्यांचा भरणा आणि कनिष्ठ यंत्रणेची संख्या तोकडी या प्रशासकीय स्थितीला ‘उलटा-पिरॅमिड’ असे संबोधले जाते. ५ प्रधान, २७ अप्पर प्रधान वनाधिकारी महाराष्ट्राचा कारभार पाहतात. nदहा अधिकारी एका कनिष्ठ कर्मचाऱ्याला दहा वेगवेगळे आदेश देतात. वन विभागातल्या रेंजर मंडळींची अवस्था त्यामुळे कथन करण्यासारखी नाही.
नियमबाह्य कामेही...nकोणतेही काम व विशेष अधिकार नसलेले सुपर क्लासवन अधिकारी वेगवेगळ्या बैठका, व्हिडिओ कॉन्फरन्स घेतात. nनियमबाह्य कामे तोंडी सांगितली जातात. न केल्यास सीआर खराब करण्याची धमकी दिली जाते. केले तर चौकशी लागण्याची भीती. अशा अडकित्त्यात सापडेल्या मराठी अधिकाऱ्याने आत्महत्या न केली तरच नवल!