- गजानन मोहोड
अमरावती : यंदाच्या खरिपात गुलाबी बोंडअळीमुळे कपाशीचे १० लाख ५१ हजार हेक्टरमध्ये ३३ टक्क्यांच्या वर नुकसान झाले आहे. यासाठी ‘एनडीआरएफ’च्या निकषाप्रमाणे ८१७ कोटी रूपयांच्या मदतीची आवश्यकता असल्याचा अहवाल विभागीय आयुक्त पीयूष सिंग यांनी मंगळवारी शासनाला पाठविला. अमरावती विभागात यंदाच्या खरिपात ९ लाख ४२ हजार ५५९ शेतक-यांनी १० लाख ८७ हजार ३७५ हेक्टरमध्ये कपाशीची पेरणी केली. मात्र, आॅक्टोबर महिन्यात आलेल्या गुलाबी बोंडअळीच्या संकटाने एकूण क्षेत्राच्या तुलनेत ९० टक्के क्षेत्रात कपाशीचे ३३ टक्क््यांवर नुकसान झाले आहे. पाचही जिल्ह्यांतील संयुक्त अहवालानुसार यामध्ये जिरायती कपाशीचे ९ लाख ११ हजार ८४७ हेक्टर तर बागायती कपाशीचे १ लाख ३९ हजार ९२३ हेक्टरमध्ये ३३ टक्क्यांवर नुकसान झाले. यामध्ये जिरायती क्षेत्रासाठी हेक्टरी ६८०० रूपये याप्रमाणे ६२८ कोटी ६७ लाख ६६ हजार, तर बागायती क्षेत्रासाठी १३ हजार ५०० रूपये प्रतिहेक्टरप्रमाणे १८८ कोटी ३६ लाख १३ हजारांची मदत आवश्यक आहे. हे नुकसान केंद्राच्या नैसर्गिक आपत्तीच्या मदतीसाठी पात्र आहे.बियाणे कंपन्यांकडून भरपाई व ‘एनडीआरएफ’ची मदत मिळावी, यासाठी गुलाबी बोंडअळीने बाधित क्षेत्र पंचनाम्याचे आदेश ७ डिसेंबरला विभागीय आयुक्त पीयूष सिंग यांनी पाचही जिल्ह्यधिका-यांना देऊन अहवाल मागविला. ५ डिसेंबरच्या मंत्रिमंडळाच्या बैठकीत कपाशीच्या बाधित क्षेत्राचे सर्वेक्षण करून केंद्राच्या एनडीआरएफच्या निकषाप्रमाणे मदत देण्याचा निर्णय शासनाने घेतला. त्या अनुषंगाने कपाशीवरील गुलाबी बोंड अळी व तुडतुड्यांमुळे बाधित झालेल्या क्षेत्राचे पंचनामे करण्याचे आदेश महसूल विभागाचे उपसचिव सु.ह.उमरीकर यांनी दिलेत. याअनुषंगाने पाचही जिल्हाधिका-यांनी संबंधित तहसीलदार, बीडीओ व तालुका कृषी अधिकारी यांना संयुक्त अहवाल मागविला होता. बुलडाणा जिल्ह्याचा अहवाल उशिरा प्राप्त झाल्याने अखेर मंगळवारी विभागाचा अहवाल शासनाला पाठविण्यात आला.कपाशीचे नुकसान, आवश्यक मदतअमरावती जिल्ह्यात २,२०,२६५ शेतक-यांच्या १,९९,१७३ हेक्टरमधील कपाशीला १८२.६० कोटींची मदत अपेक्षित आहे. अकोला जिल्ह्यात १,३३,६६८ शेतकºयांच्या १,४३,४८१ हेक्टरमधील कपाशीला १३५.५१ कोटीं, यवतमाळ जिल्ह्यात ३,५८,४८५ शेतकºयांच्या ४,९४,५७५ हेक्टरमधील कपाशीच्या नुकसानीसाठी ३४९.१७ कोटीं, वाशिम जिल्ह्यात २२,५११ शेतकºयांच्या २३,२०७ हेक्टरमधील कपाशीला १५.४० कोटी व बुलडाणा जिल्ह्यात २,०४,१७४ शेतकºयांच्या २,०३,१८६ हेक्टरमधील बाधित कपाशीसाठी १३४.३६ कोटींच्या मदतीची मागणी करण्यात आली.