अमरावती : जागतिक संकट घोषित केलेल्या कोरोना या विषाणूचा प्रादुर्भाव होऊ नये, यासाठी विभागातील सर्व जिल्ह्यांमध्ये आपत्ती व्यवस्थापन कायदा-२००५ लागू केल्याची माहिती विभागीय आयुक्त पीयूष सिंह यांनी दिली. यामुळे आता जिल्हाधिकाºयांना व्यापक अधिकार प्राप्त झाले आहेत.
विभागातील अमरावती, अकोला, यवतमाळ, वाशीम व बुलडाणाचे जिल्हा शल्यचिकित्सक व जिल्हा आरोग्य अधिकाºयांना ‘इन्सिडेंट कमांडर’ घोषित करण्यात आले व संबंधित जिल्ह्यांतील खासगी डॉक्टरांची सेवा व हॉस्पिटल अधिग्रहणाचे अधिकार प्रदान करण्यात आले आहेत. प्रत्येक जिल्ह्यातील जिल्हा सामान्य रुग्णालयात नियंत्रण कक्ष स्थापित करण्यात आलेला आहे.
कोरोनाचा प्रकोप बघता, रुग्ण आढळल्यास त्यांच्यावर तातडीने उपचार करण्यासाठी ‘आयसोलेशन’ कक्ष तयार करण्यात आले आहे, तर प्रादुर्भावग्रस्त क्षेत्रातून आलेल्या व्यक्तींना १४ दिवस वैद्यकीय निरीक्षणात ठेवण्यासाठी ‘कोरोंटाइन’ कक्ष तयार करण्याचे निर्देश विभागीय आयुक्त पीयूष सिंह यांनी दिले आहेत. आवश्यक औषधींचा साठा तसेच सॅनिटायझर, मास्कची साठेबाजी व अधिक दराने विक्री होत असल्यास कारवाईाचे निर्देश सीएस, अन्न व औषधी प्रशासनाने दिल्याची माहिती विभागीय आयुक्त कार्यालयाकडून मिळाली.
अशी आहे पाचही जिल्ह्यांमध्ये तयारी
अमरावती जिल्ह्यात इर्विन रुग्णालयात व पीडीएमसीमध्ये आयसोलेशन कक्ष व संत गाडगेबाबा वृद्धाश्रमात ६४ बेडचे कोरोंटाइन युनिट तयार करण्यात आले आहे. अकोला येथील सर्वोपचार रुग्णालयात आठ बेडचा आयसोलेशन वॉर्ड व जुन्या शासकीय रुग्णालयात २५ बेडचा कोरोंटाइन वॉर्ड तयार करण्यात आलेला आहे. वसंतराव नाईक रुग्णालय यवतमाळात १० बेडचा आयसोलेशन वॉर्ड तयार करण्यात आला. दारव्हा, पुसद व पांढरकवडा येथे प्रत्येकी चार बेडचा कोरोंटाइन वॉर्ड आहे. बुलडाणा जिल्ह्यात सैलानीबाबांची यात्रा रद्द करण्यात आली, तर वाशिम जिल्ह्यात आयसोलेशन वॉर्ड तयार करण्यात येऊन पोहरादेवीची यात्रा रद्द करण्यात आलेली आहे. विभागातील पाचही जिल्ह्यांमध्ये आपत्ती व्यवस्थापन कायदा लागू करण्यात आला. गुरुवारी मुख्यमंत्र्यांच्या व्हीसीमध्ये याविषयीच्या सूचना देण्यात आल्या होत्या. - पीयूष सिंह, विभागीय आयुक्त, अमरावती