- मोहन राऊत
अमरावती - एक वर्षापासून ६० हजार विद्यार्थ्यांना शिष्यवृत्ती मिळाली नाही. त्यात शिक्षण शुल्क शासनाकडून प्राप्त झाले नसल्याने राज्यातील साडेतीनशे अभियांत्रिकी महाविद्यालयांची अवस्था बिकट झाली आहे.अभियांत्रिकी क्षेत्राकडे राज्यातील विद्यार्थ्यांचा ओढा अधिक असताना शासनाच्या चुकीच्या धोरणामुळे विद्यार्थी व सदर महाविद्यालये डबघाईस आले आहेत. या अभियांत्रिकी महाविद्यालयात शिक्षण घेणाºया इतर मागास प्रवर्ग, अनुसूचित जाती, अनुसूचित जमाती, विशेष मागास प्रवर्ग यांना शिष्यवृत्ती मिळते. ही शिष्यवृत्ती शासनाने प्रथम विद्यार्थ्यांच्या खात्यात जमा करण्याचा निर्णय शासनाने घेतला होता.याविरुद्ध मुंबई व पुणे येथील अभियांत्रिकी महाविद्यालयांनी मुंबई उच्च न्यायालयात याचिका दाखल करून दाद मागितली होती. सदर शिष्यवृत्ती महाविद्यालय किवा संबंधित शिक्षण संस्थांच्या खात्यात जमा करण्याचा निर्णय मुंबई उच्च न्यायालयाचे न्यायमूर्ती भूषण गवई व भारती डांगरे यांनी दिला होता. एक महिन्याच्या आत संबंधित महाविद्यालयांना ही शिष्यवृत्ती देण्यात येणार असल्याचे लेखी प्रतिज्ञापत्र राज्याच्या मुख्य सचिवांनी दिले होते. मात्र, अध्यापही राज्यातील या महाविद्यालयांना शिष्यवृत्ती मिळाली नाही. वर्ष संपले असून शासनाने कोणतेही पाऊल उचलले नसल्याने शासनाविरुद्ध नाराजी व्यक्त केली जात आहे.
शासनाकडून शिष्यवृत्ती वेळेवर मिळत नाही. तसेच ईबीसीचा लाभ घेणाºया विद्यार्थ्यांना शुल्कात सवलत दिली जाते. त्यांचे शुल्क हे शासन भरते. हे शुल्क व शिष्यवृत्ती महाविद्यालयांना वर्षाच्या अखेरीस मिळत नाही. प्राध्यापकांना आठ ते दहा महिने वेतनही देणे कठीण झाल्यामुळे महाविद्यालय चालवावे कसे, प्रश्न पडतो. - एल.पी. धामंदे, प्राचार्य, धामणगाव अभियांत्रिकी महाविद्यालय