समिती शोधणार शौचालय घोटाळ्याची पाळेमुळे

बडनेरातील वैयक्तिक शौचालयाच्या ७५ लाखांच्या तीन नस्ती नऊ अधिकाऱ्यांच्या बनावट स्वाक्षरी व शिक्क््यांसह अंतिम मान्यतेसाठी आयुक्त प्रशांत रोडे यांच्याकडे सादर झाल्यानंतर या प्रकरणाचे बिंग फुटले. त्यामुळे बनावट स्वाक्षरीद्वारे किंवा इतर कोणत्याही मार्गाने कंत्राटदारास निधी देण्यात आल्याची शक्यता नाकारता येत नाही. त्यामुळे या सर्व प्रकरणांची सखोल चौकशी होणे महत्त्वाचे आहे.

ठळक मुद्देबनावट नस्तीचे प्रकरण : महापालिका आयुक्तांद्वारे १५ दिवसांची डेडलाईन

लोकमत न्यूज नेटवर्क
अमरावती : बडनेरा झोनमधील ७५ लाखांच्या बनावट नस्ती प्रकरणानंतर स्वच्छ महाराष्ट्र अभियान झालेल्या इतर कामांमध्ये गैरमार्गाचा अवलंब झाल्याची माहिती प्रशासनाला मिळाली. त्या अनुषंगाने सोमवारी रात्री उशिरा उपायुक्तांच्या अध्यक्षतेखाली तीन सदस्यीय समिती आयुक्तांनी गठित केलेली आहे. या समितीद्वारे अभियानातील अनियमिततेची पाळेमुळे शोधली जातील. याबाबत आयुक्तांनी १५ दिवसांत अहवाल मागितला आहे.
बडनेरातील वैयक्तिक शौचालयाच्या ७५ लाखांच्या तीन नस्ती नऊ अधिकाऱ्यांच्या बनावट स्वाक्षरी व शिक्क््यांसह अंतिम मान्यतेसाठी आयुक्त प्रशांत रोडे यांच्याकडे सादर झाल्यानंतर या प्रकरणाचे बिंग फुटले. त्यामुळे बनावट स्वाक्षरीद्वारे किंवा इतर कोणत्याही मार्गाने कंत्राटदारास निधी देण्यात आल्याची शक्यता नाकारता येत नाही. त्यामुळे या सर्व प्रकरणांची सखोल चौकशी होणे महत्त्वाचे आहे. या दृष्टीने आयुक्तांनी सर्व झोनचे सहायक आयुक्त, वैद्यकीय आरोग्य अधिकारी (स्वच्छता) व मुख्य लेखाधिकाऱ्यांना या अभियानातून वैयक्तिक शौचालयावर किती निधी खर्च झाला, याचा अहवाल मागितला आहे. त्याचदरम्यान या अभियानातील अनियमतिता व घोटाळ्याची पाळेमुळे शोधण्याकरिता त्रिसदस्यीय समितीचे गठण आयुक्तांनी केले. अध्यक्षपदी उपायुक्त सुरेश पाटील, तर सदस्य म्हणून शहर अभियंता रवींद्र पवार व झोन क्र. २ चे उपअभियंता सुहास चव्हाण यांचा समितीत समावेश आहे.
ज्या नागरिकांच्या घरी शौचालयाची सुविधा नाही, अशा नागरिकांना घरी वैयक्तिक शौचालय, सामूहिक शौचालय, व सार्वजनिक शौचालय बांधकामाकरिता राज्य शासनाने वेळोवेळी निधी उपलब्ध केला आहे. महापालिका क्षेत्रातही या अभियानाद्वारे सर्व झोनमध्ये सन २०१५-१६ पासून मोठ्या प्रमाणात कामे झालीत. त्यावर लाभार्थींना १७ हजार रुपये प्रतिशौचालय निधी देण्यात आला होता. यामध्ये काहींनी कामे केली. काहींनी अनुदान घेतले, पण प्रत्यक्षात काहीच केले नाही. यावर पर्याय या अर्थाने कंत्राटदाराला ही कामे देण्यात आली. या कामांमध्येही गैरप्रकार झाल्याची शक्यता बडनेरा बनावट नस्ती प्रकरणाने बळावली आहे. या सर्व प्रकारांची पाळेमुळे समिती निखंदून काढणार आहे.

बांधकाम न करता सादर देयक शोधणार
स्वच्छ महाराष्ट्र अभियान (नागरी) अंतर्गत महापालिकेला देण्यात आलेले वैयक्तिक लक्ष्यांक व त्या अनुषंगाने प्रत्यक्षात नागरिकांकडून बांधण्यात आलेली शौचालये तसेच कंत्राटदारांकडून बांधण्यात आलेल्या शौचालयांची संख्या शोधण्यात येणार आहे. याशिवाय कंत्राटदारामार्फत अन्य झोनमध्येही बांधलेल्या वैयक्तिक शौचालयांची संख्या, वैयक्तिक शौचालय बांधण्याचे कार्यादेश, कंत्राटदाराने बांधकाम न करता देयक सादर केले असल्यास अशा देयकांची तपासणी आता करण्यात येणार आहे.

संबंधितांवर जबाबदारी निश्चित करणार
कंत्राटदाराने बांधकाम न करता देयक सादर केले असल्यास अशा देयकांची तपासणी समिती करेल व ही प्रक्रिया करताना प्रशासकीय कार्यप्रणालीचा व अनुदानाचा गैरवापर करण्यात आला असल्यास त्याचा समितीद्वारे शोध घेण्यात येईल. या प्रकरणांमध्ये सहभागी अधिकारी व कर्मचाºयांची चौकशी करून जबाबदारी निश्चित करण्यात येणार आहे. या विषयीचा अहवाल समितीला दोन आठवड्यांमध्ये महापालिका आयुक्तांना सादर करावा लागणार आहे.