अमरावती : महापालिकेतील अन्य कर्मचारी अधिकाऱ्यांच्या मनोधर्यावर विपरित परिणाम होण्याची शक्यता नाकारता येत नाही, ही बाब विचारात घेवून आमसभेने केलेला ठराव विखंडीत करण्यात यावा, असा प्रस्ताव महापालिका आयक्तांनी शासनाकडे पाठविला होता. या प्रस्तावावर १३ जुलै रोजी नगरविकास विभागाने निर्णय घेतला व १९ मार्च २०१६ च्या आमसभेत पारित झालेला ठराव तात्पुरता निलंबित केला आहे. तत्कालिन आयुक्त चंद्रकांत गुडेवार यांनी ओगले यांच्यावर कारवाईचा आसूड ओढला होता. ओगले हे झोन क्रमांक ३ चे सहाय्यक आयुक्त म्हणून कार्यरत होते. महापालिकेच्या आमसभेचा ठराव निलंबित करुन नगरविकास विभागाने एकप्रकारे तत्कालिक आयुक्तांची भूमिका योग्य ठरविली आहे. सर्वसाधारण सभेचा तो ठराव तात्पुरता निलंबित झाल्याचे मानण्यात आले असले तरी या संदर्भात महापालिका आयुक्तांना बाजू मांडण्याची संधी आहे. महिन्याच्या आत महापालिका प्रशासनाला या निर्णयाच्या अनुषंगाने अभिवेदन सादर करायचे आहे. विद्यमान आयुक्त हेमंत पवार हे तत्कालिन आयुक्तांच्या प्रस्तावावर ठाम राहणार आहेत. त्यामुळे राहूल ओगलेंचे भवितव्य अधांतरीच लटकले आहे. काय म्हणतो शासन निर्णय महापालिकेच्या सर्वसाधारण सभेचा हा ठराव प्रशासकीय शिस्तीच्या विरुद्ध आहे. त्यामुळे महापालिकेतील अन्य कर्मचारी-अधिकाऱ्यांचा मनोधैर्यावर विपरित परिणाम होण्याची शक्यता नाकारता येत नाही. ही बाब विचारात घेवून अमरावती महानगरपालिका सर्वसाधारण सभेने पारित केलेले ठराव क्र. ३० दिनांक १९ मार्च २०१६ हा महाराष्ट्र महानगरपालिका अधिनियमाचे कलम ४५१ (१) नुसार तात्पुरता निलंबित झाल्याचे मानण्यात येत आहे. १३ जुलै रोजी हा निर्णय जाहीर झाला. अशी होती भूमिका आयुक्तांची परवानगी न घेता ओगले यांनी श्री शिवाजी शिक्षण संस्थेला करात सवलत दिली. विभागीय चौकशीत ते सिद्ध झाले. त्या अनुषंगाने त्यांना सक्तीने सेवानिवृत्त करण्याचा प्रस्ताव तत्कालीन प्रशासनाने ठेवला. नियमबाह्य सवलत देवूनही आपल्यावर कुठलीच कारवाई होत नाही, असा संदेश अन्य अधिकारी-कर्मचाऱ्यांमध्ये जावू नये, त्यांच्या मनोधैर्यावर विपरित परिणाम होवू नये, यासाठी ओगलेंच्या सक्तीच्या सेवानिवृत्तीचा प्रस्ताव ठेवण्यात आला होता.
आयुक्तांनी मांडावी बाजू
By लोकमत न्यूज नेटवर्क | Updated: July 16, 2016 00:14 IST