अमरावती : महाविद्यालयीन विद्यार्थ्यांमध्ये उद्योजकीय भावना विकसित करण्यासाठी त्यांना ‘स्टार्ट-अप’चे धडे दिले जाणार आहेत. देशाच्या सर्वांगीण विकासात युवकांचा सहभाग वाढविण्यासाठीचा हा प्रयत्न असून, राज्यात ‘स्टार्ट-अप पॉलिसी’ ठरविण्यासाठी समिती गठित करण्यात आली आहे.
महाराष्ट्र सार्वजनिक विद्यापीठ अधिनियम २०१६ च्या अनुषंगाने सार्वजनिक विद्यापीठातून नवोपक्रम व नवसंशोधनाच्या अंमलबजावणीच्या दृष्टीने स्टार्टअप धोरण निश्चित केले जाईल. लोणेरे येथील डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर तंत्रशास्त्र विद्यापीठाचे कुलगुरू विलास गायकर यांच्या अध्यक्षतेखालील ही १४ सदस्यीय समिती सहा महिन्यांत धोरणाचा मसुदा तयार करेल. विविध विद्याशाखांसह सार्वजनिक विद्यापीठातील विद्यार्थ्यांना स्टार्टअपसाठी मार्गदर्शक तत्त्वे घालून देण्यासह विद्यापीठातील स्टार्टअपमध्ये उद्योगांच्या समावेशाकरिता ‘फ्रेम वर्क’ निश्चित करून देण्याची जबाबदारी या समितीवर असेल.
अन्य लाभार्थींच्या समावेशाच्या दृष्टीने मार्गदर्शक तत्त्वांसह उद्योजकता अभ्यासक्रम तयार करण्याच्या दृष्टीने उच्च तंत्रशिक्षण विभागाने पाऊल उचलले आहे. त्यासाठी सार्वजनिक विद्यापीठातून नवोपक्रम व नवसंशोधनाला चालना दिली जाईल. त्या उपक्रमांची अंमलबजावणी नेमकी कशी करावी, याचा ऊहापोह शासनगठित समिती करेल. पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी देशाच्या सर्वांगीण विकासात युवकांचा सहभाग असावा तसेच देशात नवीन उद्योग वाढविण्यासाठी युवकाभिमुख ‘स्टार्टअप पॉलिसी’ निश्चित केली आहे. राज्यात १ मार्च २०१७ पासून महाराष्ट्र सार्वजनिक विद्यापीठ अधिनियम २०१६ ची अंमलबजावणी सुरू करण्यात आली आहे. त्या अनुषंगाने स्टार्टअप धोरणाचा अंगीकार करण्यात येत आहे.
असा आहे कायदामहाराष्ट्र सार्वजनिक विद्यापीठ अधिनियम २०१६ मधील कलम २० नुसार संचालक - नवोपक्रम, नवसंशोधन व साहचार्य या पदाची निर्मिती, कलम २६ (१४) नुसार नवोपक्रम, नवसंशोधन व उपक्रम मंडळाची निर्मिती करणे बंधनकारक आहे. त्या अनुषंगाने स्टार्टअप धोरण ठरविण्यात येणार आहे. विद्यार्थ्यांना स्टार्टअपचे धडे देताना त्यांच्या नवनवीन कल्पनांना प्रोत्साहन व मदत देऊन नवीन उद्योग स्थापन करणे हासुद्धा त्या तरतुदींचा उद्देश आहे.