- प्रदीप भाकरेअमरावती - राज्याच्या अनेक शहरात कूर्मगतीने सुरू असलेल्या प्रधानमंत्री आवास योजनेच्या प्रभावी अंमलबजावणीसाठी थेट मुख्यमंत्र्यांनीच पुढाकार घेतला आहे. राज्यातील नागरी भागात ‘पीएम’ आवास योजनेचे संनियंत्रण गृहनिर्माण विभागाकडून होत असले तरी प्रत्यक्षात अंमलबजावणी स्थानिक नागरी स्वराज्य संस्थेकडून होत आहे.तूर्तास राज्यातील ३८२ शहरांमध्ये या योजनेची अंमलबजावणी सुरू असून, राज्याने १९.४० लक्ष घरकुलांचे उद्दिष्ट ठरविलेले आहे. जून २०१५ पासून अंमलात आलेल्या या योजनेची संपूर्ण अंमलबजावणी राज्यात आतापर्यंत कुठेही झालेली नाही. प्रस्ताव, छाननी, डीपीआर आणि मान्यतेमध्ये ही योजना अडकली असून, आता योजनेची प्रक्रिया सुलभ करण्याकरिता शक्तिप्रदत्त समिती गठित करण्यात आली आहे. ‘एम्पॉवर्ड कमिटी आॅफ कॅबिनेट’च्या अध्यक्षपदी दस्तुरखुद्द मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस आहेत. या सात सदस्यीय समितीत गृहनिर्माण, महसूल, सामाजिक न्याय व विशेष साहाय्य, कामगार मंत्री सदस्य, तर गृहनिर्माण राज्यमंत्री विशेष निमंत्रित आणि गृहनिर्माण विभागाचे अपर मुख्य सचिव हे सदस्य सचिव असतील.अमरावती महापालिकेत पीएम आवास योजनेसाठी ३६ कोटींहून अधिकचा निधी येऊन अखर्चित पडला असताना घरकुलांच्या प्रस्तावांना अद्यापही अंतिम मंजुरी मिळालेली नाही. अन्य शहरांतही तीच परिस्थिती आहे. त्या पार्श्वभूमीवर पीएम आवास योजनेची प्रभावी अंमलबजावणी तसेच शासनाच्या विविध विभागांमध्य सुसूत्रता वा एकवाक्यता आणण्यासाठी स्थापन करण्यात आलेल्या शक्तिप्रदत्त समितीला महत्त्व प्राप्त झाले आहे.
समितीची कार्यकक्षापीएम आवास योजनेची प्रभावी अंमलबजावणी, महाराष्टÑ गृहनिर्माण विकास महामंडळाची स्थापना, २.५ चटई क्षेत्र निर्देशांक मंजूर करणे, हरित क्षेत्रात योजना राबविणे, महाराष्टÑ बांधकाम कामगार आवास योजना, दिव्यांगांकरिता स्वतंत्र गृहनिर्माण धोरण राबविणे.