राज्यासाठी २५ कोटी : शासन राबविणार स्वतंत्र उपक्रमअमरावती : ग्रामीण भागातील दीर्घकालीन गरजांचा विचार करून तेथील जनतेला पुरेसे व शुध्द पाणी उपलब्ध करून देण्यासाठी सन २०१६ ते २०२० या कालावधीत मुख्यमंत्री ग्रामीण पेयजल कार्यक्रम राबविण्याचा निर्णय शासनाने घेतला आहे. ग्रामीण भागात हा कार्यक्रम आवश्यकतेनुसार राबविला जाईल. त्यासाठी पुढील चार वर्षांत २५ कोटी रूपये राज्यात खर्च केले जाईल. यामुळे ग्रामीण भागातील दुष्काळजन्य परिस्थिती हाताळण्यास मदत होणार आहे. राज्यात केंद्र व राज्य शासनाच्या मागणी आधारित धोरणांतर्गत विविध योजना राबविण्यात येत आहेत. राष्ट्रीय ग्रामीण पेयजल कार्यक्रमातून नवीन योजनांसाठी केंद्र शासनाने तूर्तास बंद केलेले निधी वितरण व राज्याचे केंद्र शासनावर अवलंबून असलेल्या अबलंबित्व बाबींचा विचार करता स्वच्छ पाणीपुरवठ्यासाठी हा महत्त्वाकांक्षी कार्यक्रम राहील. त्यामुळे ग्रामीण भागातील पाणीपुरवठ्यांची गरज भागविण्यासह पाण्यासंदर्भात सर्व प्रश्न सोडविण्यासाठी मुख्यमंत्री ग्रामीण पाणी पेयजल कार्यक्रम हाती घेण्यात आला आहे. यामध्ये बंद असलेल्या प्रादेशिक ग्रामीण पाणीपुरवठा योजनांचे पुनरूज्जीवन आणि प्रादेशिक ग्रामीण पाणीपुरवठा योजनांची देखभाल दुरूस्ती यांचा समावेश आहे. (प्रतिनिधी)
शुद्ध पाणीपुरवठ्यासाठी आता मुख्यमंत्री ग्रामीण पेयजल योजना
By admin | Updated: April 26, 2016 00:17 IST