अमरावती : सर्वोच्च न्यायालयाने विवेककुमार आडपोड यांचे 'मन्नेरवारलू' जमातीचे आणि सचिन धोत्रे यांचे 'कोळी महादेव' जमातीचे जातवैधता प्रमाणपत्र रद्द केले आहे. या दोघांचे कुटुंबात आणखी सहा जणांकडे 'जातवैधता' प्रमाणपत्र असल्याचा दावा करून तेसुद्धा रद्द करण्याची मागणी 'ट्रायबल फोरम' या संघटनेने केली आहे. यासंदर्भात आदिवासी संशोधन व प्रशिक्षण संस्था पुणे येथील आयुक्त यांना निवेदन पाठविण्यात आले आहे.
निवेदनात नमूद केल्यानुसार सर्वोच्च न्यायालयाने विवेककुमार विरुद्ध महाराष्ट्र राज्य विरुद्ध इतरब (सिव्हिल अपिल क्र. ३०८९/ २०२६) व सचिन विरुद्ध महाराष्ट्र राज्य व इतर (सिव्हिल अपिल क्र. ३०९०/२०२६) या प्रकरणात एकत्रित निर्णय संविधानाच्या कलम १४२ द्वारे मिळालेल्या अधिकाराचा वापर करून २५ फेब्रुवारी २०२६ रोजी त्यांचे बनावट जातप्रमाणपत्र रद्द केले आहे. अपिलकर्त्यांनी त्यांच्या जमातीच्या दाव्यावर आधारित भविष्यात कोणत्याही लाभाचा ते दावा करणार नाही, अशी हमी त्यांनी न्यायालयाला दिली. अपिलकर्त्यांनी वैद्यकीय अभ्यासक्रमासाठीचा अभ्यासक्रम पूर्ण केला आणि शेवटी परीक्षामध्ये यश मिळविले. हे लक्षात घेऊन अपिलकर्त्यासाठी संविधान कलम १४२ अंतर्गत निर्णय दिला. हा निर्णय केवळ त्यांच्यापुरता मर्यादित आहे. तो इतर कोणालाही लागू होणार नाहीत.
अनुसूचित जमाती प्रमाणपत्र तपासणी समित्यांची, शासनाची फसवणूक करून या दोघांच्या कुटुंबातील सहा सदस्यांनी जातवैधता प्रमाणपत्रे मिळविली आहेत. असा दावा करीत ती प्रमाणपत्रे रद्द करण्याची मागणी केली आहे. आदिवासी संशोधन व प्रशिक्षण संस्था आता कोणता निर्णय घेतात याकडे राज्यातील आदिवासी समाजबांधवांचे लक्ष लागले आहे.
तिघांकडे 'मन्नेरवारलू' वैधता
नांदेड जिल्ह्यात उमरी तालुक्यातील बोथी येथील विवेककुमार आडपोड याच्या कुटुंबातील रक्तनात्यात वडील सायन्ना आडपोड, आई रमाकांता कचकलवार, मावसभाऊ पंडित दोनकलवार या तिघांकडे 'मन्नेरवारलू' जमातीचे जातवैधता प्रमाणपत्र आहेत.
या तिघांकडे 'कोळी महादेव' वैधता
लातूर जिल्ह्यात त शिरुर तालुक्यातील साकोळ येथील सचिन धोत्रे याच्या कुटुंबातील रक्तनात्यात वडील देवराज धोत्रे, भाऊ ऋषिकेश धोत्रे, बहीण शिल्पा धोत्रे यांच्याकडे 'कोळी महादेव' जमातीचे जातवैधता प्रमाणपत्र आहेत.
"या दोघांच्या रक्तनात्यातील सदस्यांनी जातपडताळणी समिती, शासनाची आणि राज्यघटनेची फसवणूक करून जातवैधता प्रमाणपत्रे मिळविली आहे. त्यामुळे आदिवासी संशोधन व प्रशिक्षण संस्था पुणे यांनी या दोघांच्या रक्तनात्यातील सर्वांचे जातवैधता प्रमाणपत्र रद्द करावे आणि अधिनियम २००० मधील तरतुदीनुसार कठोर कारवाई करावी."-बाळकृष्ण मते, राज्य उपाध्यक्ष, ट्रायबल फोरम.
Web Summary : Following the Supreme Court's cancellation of caste validity certificates for two individuals, the Tribal Forum demands the cancellation of six more family members' certificates, alleging fraudulent acquisition. The organization has submitted a memorandum to the Tribal Research and Training Institute in Pune.
Web Summary : सुप्रीम कोर्ट द्वारा दो व्यक्तियों के जाति प्रमाण पत्र रद्द करने के बाद, ट्राइबल फोरम ने छह और परिवार सदस्यों के प्रमाण पत्र रद्द करने की मांग की, धोखाधड़ी का आरोप लगाया। संगठन ने पुणे में आदिवासी अनुसंधान और प्रशिक्षण संस्थान को ज्ञापन सौंपा है।