अमरावती : पुणे येथील महसूल विभागीय आयुक्तालयात अतिरिक्त आयुक्त पदावर कार्यरत असलेले डॉ. अनिल रामोड याच्यावर नुकतेच सीबीआय पथकाने लाचखोरी प्रकरणात छापा टाकून त्यांना ८ लाखांची लाच घेताना रंगेहाथ पकडले. त्याच्याकडे ६ कोटींच्या नोटा सापडल्या आहेत.
या प्रकरणाचा तपास सुरू असतानाच आता मात्र त्याने लबाडी करून 'मन्नेरवारलू' या अनुसूचित जमातीचे जातप्रमाणपत्र मिळवून अधिकारी झाल्याचे धक्कादायक प्रकरण पुढे आले आहे. यासंदर्भात 'ट्रायबल फोरम' संघटनेने राज्याचे मुख्यमंत्री, उपमुख्यमंत्री, आदिवासी विकास मंत्री, मुंबईच्या सीबीआय सहसंचालकांना त्याच्याविरुद्ध कारवाईसाठी निवेदन पाठविले आहे.
अन् उच्च न्यायालयातृून रिट याचिका घेतली मागे
उच्च न्यायालयात असलेल्या रिट याचिकासंदर्भात समितीलाही हेतूपुरस्सर अंधारात ठेवून केस क्रमांक डीडी/टिसीएससी/एन एसके/एनएएन -एसईआर/२०५ दि.१५/५/२००० रोजी 'मन्नेरवारलू' जमातीचे जातवैधता प्रमाणपत्र मिळविले. त्यानंतर उच्च न्यायालयात प्रलंबित असलेली रिट याचिका क्र.३७९०/१९८९ मागे घेतली. अनुसूचित जमातीच्या जातप्रमाणपत्रावरच ते अधिकारी झाले आणि पुढे २०२० मध्ये पदोन्नतीने आयएएस झाले. सर्वच यंत्रणांच्या डोळ्यात रामोड याने धूळफेक केल्याचे दिसून येते.
महाराष्ट्र लोकसेवा आयोगाने शिफारस केल्यानंतर त्याचवेळी नियुक्ती देताना राज्याच्या सामान्य प्रशासन विभागाने जातप्रमाणपत्र व जातवैधता प्रमाणपत्राच्या खऱ्या-खोट्याची शहानिशा केली असती, तर घटनात्मक हक्काचा धनी असलेला खरा आदिवासी उमेदवार आज आयएएस झाला असता. आदिवासींच्या आरक्षित जागा मोठ्या प्रमाणात गैरआदिवासींनी लुटल्या आहेत. आता तरी आयएएस डॉ. अनिल रामोड यांच्यावर कठोर कारवाई करून आदिवासींना न्याय द्यावा.
- बाळकृष्ण मते, राज्य उपाध्यक्ष, ट्रायबल फोरम महाराष्ट्र.