मोहन राऊत/अमरावती
शेतमालाचे मूल्यवर्धन करून शेतकरी ते ग्राहक अशी थेट साखळी जुळविणे, जागतिक बाजारपेठेत कृषी व पूरक उद्योग सुरू करणे यासाठी राज्यात सुरू केलेल्या अटल अर्थसाहाय्य योजना ‘अभिनव’ला आदर्श आचारसंहितेमुळे ‘ब्रेक’ लागले आहेत. सहकार विभागाला दिलेला ४९० कोटींचा निधी मार्चअखेर खर्च होत नसल्याने तो वित्तविभागाला परत जाणार आहे.
लोकसभा निवडणुकीची आचारसंहिता व आर्थिक वर्षाचा मार्च महिना एकाच वेळी आल्याने खर्च न होणारा निधी शासनतिजोरीत जमा होणार आहे. राज्य शासनाच्या सहकार विभागाने २ जानेवारी रोजी अध्यादेश काढून सहकारला पाठबळ देण्यासाठी अटल अर्थसाहाय्य योजना सुरू केली. या योजनेत राज्यातील विशेषत: ग्रामीण भागातील सुशिक्षित तरुणांना सहकारी संस्थांमार्फत कृषिक्षेत्राशी व स्थानिक गरजेशी संबंधित सेवा व्यवसाय व उद्योग उभे करण्यासाठी संधी उपलब्ध करून दिली आहे.
४० लाखांचा प्रकल्प भाजीपाला स्वच्छता यंत्र, गोदाम, दुय्यम प्रक्रिया युनिट, मोबाइल रिटेल वेअर शॉप, जलशुद्धीकरण यंत्र, कृषिमाल पॅकेजिंग, कापडी पिशव्या निर्मितीसाठी ४० लाखांचा निधी सहकार विभागाकडून देण्यात येतो. जिल्हा उपनिबंधक, विभागीय सहायक निबंधक यांच्या दोन समित्यांनी प्रस्तावास मंजुरी दिल्यानंतर राज्य समितीचे अध्यक्ष असलेले सहकार मंत्री या प्रस्तावाला अंतिम मंजुरी देतात. सहकार विभागाकडे अल्प प्रमाणात प्रस्ताव प्राप्त झाले. त्यातच आचारसंहिता लागली आहे.
३५५ तालुक्यांसाठी ४९० कोटी सहकार विभागाने राज्यातील ३४ जिल्ह्यांमधील ३५५ तालुक्यांसाठी ४९० कोटी रुपयांची तरतूद केली होती. मार्च अखेरपर्यंत हा निधी खर्च करणे अपेक्षित होते. सन २०१८-१९ मध्ये या योजनेच्या प्रथम वर्षाच्या अंमलबजावणीच्या मूल्यमापनानंतर सदर योजना पुढे चालू ठेवण्याबाबत शासनाला निर्णय घेता येणार आहे.
जिल्ह्यात अटल अर्थसाहाय्य योजनेची अंमलबजावणी करण्यासाठी १४ तालुक्यांकरिता १९ कोटी ३२ लाखांची तरतूद सहकार विभागाने केली आहे. जिल्ह्यातील दहा प्रस्तावांना जिल्हा समितीने मंजुरात देऊन, ते सहकार विभागाकडे पाठविले आहेत.- एस.यू. जाधव, जिल्हा उपनिबंधक, अमरावती