अमरावती : मागील ४५ महिन्यांपासून विनावेतन असलेल्या भूविकास बँक कर्मचा-यांनी आता निर्णायक लढा उभारण्याचा निर्धार केला आहे. स्वेच्छानिवृत्ती घेतलेल्या कर्मचा-यांनी नुकसानभरपाई व हक्काची ग्रॅज्युइटी मिळण्यासाठी आमदार बच्चू कडू यांना साद घातली असून, ते आता या लढ्याचे नेतृत्व करणार आहेत. राज्यातील जिल्हा भूविकास बँकांच्या २००८ मध्ये झालेल्या कर्जमाफीचा ७५० कोटींचा निधी मुंबई शिखर बँकेकडे वळता करण्यात आला. त्यानंतर २४ जुलै २०१५ रोजी एका आदेशाने या बँकाच शासनाने बंद करून टाकल्या व स्वेच्छानिवृत्ती घेण्यास भाग पाडले. त्या कर्मचा-यांना मागील ४५ महिन्यांपासून वेतन व सेवानिवृत्त कर्मचा-यांना हक्काची ग्रॅज्युइटी मिळालेली नाही. या कर्मचा-यांची दैनावस्था झाली असताना, राज्य सरकारने ३०० कोटींच्या घरात असलेली देणी थांबविली आहे. जिल्हा भूविकास बँकेच्या कर्मचा-यांना सक्तीने स्वेच्छानिवृत्ती देऊन बँकेच्या ६० मालमत्ता विक्रीस शासनाने परवानगी दिली; मात्र ते संपादनही रखडले आहे.
या पार्श्वभूमीवर राज्य शासनाने भूविकास बँकेची मालमत्ता संपादित करुन २९७ कोटी रुपये द्यावेत किंवा बँकेला एकमुस्त कर्ज परतफेड योजनेंतर्गंत झालेल्या ७१३ कोटी व्याजमाफीचे नुकसान जे शासन भरून देणार आहे. त्यातून ३०० कोटी अदा करावेत, अशी मागणी राज्यातील भूविकास बँक कर्मचा-यांनी केली आहे. भूविकास बँकेचा कर्मचारी मरणासन्न असताना शिखर बँकेच्या अधिकारी, कर्मचा-यांचे मात्र चोचले पुरविले जात असल्याचा आरोपही केला आहे. दरम्यान, भूविकास बँकेच्या कर्मचा-यांना जीवनमरणाचा प्रश्न संघटनेने आ. बच्चू कडू यांच्या कानावर घातला असून, विधिमंडळाच्या हिवाळी अधिवेशनात ते या मुद्द्यावर सरकारला धारेवर धरणार असल्याचे संकेत आहेत.
मागील दीड महिन्यांपासून रखडलेले वेतन, स्वेच्छा निवृत्तीचे लाभ मिळवून घेण्यासाठी संघटनेने अपक्ष आमदार बच्चू कडू यांना साद घातली आहे. बँक कर्मचारी आता मरणपंथाला पोहोचला आहे. - राजाभाऊ मुंजेवार, विदर्भ प्रमुख, भूविकास बँक कर्मचारी महासंघ.