लोकमत न्यूज नेटवर्कअमरावती : 'बॅक डेट 'मध्ये शिक्षक भरती घोटाळ्याचे लोन आता राज्यभर पसरले असून, अमरावती विभाग, तसेच पुणेचे शिक्षण संचालनालय, उपसंचालक, वेतन अधीक्षक, मंत्रालय यांचा पूर्णपणे पाठिंबा आहे. त्यामुळे 'एकमेका साहाय्य करू' आतमधून 'अर्थ'पूर्ण हालचालींचा वेग वाढला आहे. वर वर शांत दिसणाऱ्या शिक्षण विभागात वेगवान हालचाली सुरू आहेत. एका मोठ्या पदाधिकाऱ्यांच्या घरी बैठकांचे सत्र सुरू झाले आहे. तत्कालीन शिक्षणाधिकारी माध्यमिक यांनी या संकटातून म्हणजेच घाण 'टाक्या'तून बाहेर पडण्यासाठी वाटेल ते करण्याची तयारी चालविली आहे.
अमरावती शिक्षण विभागात शिक्षक भरती घोटाळा या आलेल्या परिस्थितीला कसे सामोरे जायचे, माहिती अधिकार व जुने अधिकारी यांच्यावर दोषारोप करू नयेत, तसेच आपले पितळ उघडे पडणार नाही, याची जवाबदारी सर्व माध्यमिक आणि प्राथमिक अधिकारी घेत आहे. दुसरीकडे आयएएस अधिकारी यात गुरफटले गेल्यामुळे संबंधित जिल्ह्यातील जिल्हा परिषद सीईओ मात्र सावध भूमिका घेत आहे. आजी, माजी मंत्री हे या योजनेचे लाभार्थी असल्यामुळे सभागृहात त्यांनी मौन धारण केले होते. त्यामुळे खोलात कुणी जायला तयार नाही. अद्यापही शिक्षण विभाग किंवा तपास यंत्रणेकडून कोणतीही कार्यवाही नाही अथवा अद्यापपर्यंत कोणतेही चौकशीचे पत्र आले नसल्याचे झेडपी प्राथमिक शिक्षणाधिकारी यांनी सांगितले.
अमरावती झेडपीत 'पहिले छोकरी फिर नोकरी'२०१२ नंतर जेव्हा नोकरीकरिता स्पर्धा परीक्षेत बेरोजगार धडपडत होते. नियमित परीक्षा देऊन आपले नशीब आजमावत असताना पडद्यामागून मात्र दुसरीकडे अमरावती जिल्हा परिषदमध्ये ज्यांच्याकडे थेट नोकरीची लिंक होती, ते 'पहिले छोकरी फिर नोकरी' एक वेळा मुलगी पसंत पडली की, सरकारी नोकरी लावून देण्याची जबाबदारी जिल्हा परिषदेतील 'गोल्डन गँग' ग्यारंटी घेत होती. यांच्या घरात व जवळच्या सर्व सहकारी यांचे पती-पत्नी नोकरीवर 'डबल इंजिन' अविरत चालू आहे. यातील बहुतेक घोटाळे शिक्षक भरती व दुसरे आरोग्यसेवक भरतीमध्ये झाले आहे.
अल्पसंख्याक शाळा मान्यता देणारा 'दिनेश' कोण?अमरावती शिक्षण विभागाचा लाडका दिनेश याने बडनेरा मार्गावरील एक नामांकित हायस्कूल यासह चांदूरबाजार तालुक्यात हिरुळपूर्णा येथील संस्था विकत घेतली, तसेच शिराळा, शिरसगाव कसबा येथील शाळेतही बोगस शिक्षक नेमणूक करण्यात 'दिनेश' याची महत्त्वपूर्ण भूमिका असल्याची चर्चा सध्या जोर धरत आहे, तसेच जिल्ह्यात शाळांना अल्पसंख्यांक शाळेचा दर्जा मिळवून देण्यासाठीही अमरावतीच्या शिक्षक विभागात मोठा आर्थिक 'गेम' झाला आहे. तत्कालीन शिक्षणाधिकारी माध्यमिक यांची कसून चौकशी केल्यास शिक्षण भरती वा शाळांना अल्पसंख्याक शाळा मान्यता असे अनेक धक्कादायक प्रकार बाहेर येण्याची शक्यता आहे. त्यामुळे या शिक्षक घोटाळ्याची चौकशी करण्याची मागणी वाढली आहे.
कोण असली, कोण नकली ? गुरुजी ओळखाशिक्षक आमदार निवडणुकीच्या मुहूर्तावर असली, नकली गुरुजीच्या मताला सोन्याचे भाव येणार आहे. शिक्षक सेवार्थ आयडी घोटाळा उघडच झाला आहे. यात जो समोर येईल तो दोषी, जो लपला तो आदर्श शिक्षक राहील.
तत्कालीन शिक्षणमंत्री, तत्कालीन आयुक्त एवढे गाफील का?
- भरती बंद असताना जेथे मंत्रालयात १०० लोकांचा पगार निघत होता, तेथे अचानक १५० लोकांचा पगार निघत आहे. हा साथा प्रश्न मंत्रालयात कोणाला कसा पडला नाही आणि तो दरवर्षी वाढतच होता. जेव्हा की, आयुक्त हे आयएएस दर्जाचे अधिकारी होते.
- दीपक केसकर यांसारख्या शिंदे यांच्या जवळच्या शिक्षणमंत्री यांना बेरोजगारीत ढकलणाऱ्या अधिकाऱ्यावर कोणतीच कार्यवाही झाली नाही. जबाबदार मंत्री, आयुक्त एवढे गाफील कसे राहू शकतात की, या शिक्षक घोटाळ्याला समर्थन तर नाही ना, असेही आता बोलू लागले आहेत.
सोडलं की पळतं, धरलं की चावतं'शिक्षक आयडी घोटाळ्याप्रकरणी एसआयटी गठित झाली तरी सरकार ठरवेल कोण दोषी, कितपत दोषी. त्यामुळे 'सोडलं की पळत धरल की चावत' तर कोणाला धरावं? असा प्रश्न नक्कीच आमदारकीकरिता उभ्या असणाऱ्या उमेदवारांना पडला आहे.