लोकमत न्यूज नेटवर्क अमरावती : जिल्ह्याच्या ग्रामीण भागात जिल्हाधिकारी कार्यालयाकडून शस्त्र परवाना दिला जातो. तो तीन वर्षांसाठी ग्राह्य असतो. तीन वर्षे पूर्ण होण्यापूर्वी त्या परवान्याचे नूतनीकरण करणे गरजेचे आहे. निवडणुका सुरळीतपणे पार पाडण्यासाठी निवडणूक कालावधीत जिल्ह्यातील शस्त्र परवानाधारकांकडील शस्त्रे जमा करण्याचे आदेश जिल्हाधिकारी देत असतात. पैकी ज्यांना सूट आहे, ते वगळून बहुतांश शस्त्रे त्या-त्या पोलिस ठाण्यात जमा करण्यात येतात.
जिल्ह्यात ज्या ३७५ जणांकडे शस्त्र परवाने आहेत. त्यात बिल्डर, लिडर, डॉक्टर व व्यापाऱ्यांचाही समावेश आहे. त्यांना स्वसंरक्षणार्थ व पीक संरक्षणार्थ ते देण्यात आले. त्या शस्त्र परवान्यांचे नूतनीकरण हे जिल्हाधिकारी कार्यालयातील गृह शाखेकडून केले जाते. शस्त्र परवान्यासाठी अर्ज आल्यानंतर जिल्हाधिकारी कार्यालयाकडून पोलिसांकडे रिपोर्ट मागविला जातो. पोलिसांकडून सविस्तर चौकशी करण्यात येते. अर्जदाराच्या जिवाला खरोखरच धोका आहे का, हेही तपासल्यानंतर परवाना देण्याची प्रक्रिया पूर्ण होते.
नूतनीकरण न केल्यास दंड किती? शस्त्र परवाना नूतनीकरण न केल्यास संबंधित परवानाधारकाला दोन हजार रुपये दंड आकारला जातो, असे गृहशाखेकडून सांगण्यात आले.
शुल्क किती? शस्त्र परवाना काढण्यासाठी, अर्जासाठी १५०० रुपये शुल्क आकारले जाते. त्याची चलान फाडावी लागते. शस्त्र परवाना देण्याची, रद्द करण्याची, नूतनीकरणाची संपूर्ण प्रक्रिया केली जाते.
शस्त्र जमा करण्याचे कारण काय?निवडणूक कालावधीमध्ये शस्त्र अथवा हत्यारे, दारूगोळा यांचा गैरवापर होऊन कोणताही अनुचित प्रकार घडू नये, मानवी जीवितहानी किंवा सुरक्षिततेला व मालमत्तेला धोका पोहोचू नये. सार्वजनिक शांतता बिघडून दंगा होऊ नये, म्हणून.
सर्वाधिक परवाने धारणी उपविभागात जिल्हाधिकारी कार्यालयातील गृह शाखेनुसार जिल्ह्यात एकूण ३७५ जणांकडे शस्त्र परवाने आहेत. त्यातील सर्वाधिक शस्त्र परवाने हे धारणी उपविभागात दिले गेले आहेत.
तीन वर्षे संपण्यापूर्वी करा नूतनीकरण शस्त्र परवाना हा तीन वर्षांकरीता दिला जातो. ती कालावधी संपण्यापूर्वी नूतनीकरण करणे आवश्यक आहे. त्यासाठी अर्ज देखील द्यावा लागतो.
"आमच्याकडे व्हेरिफिकेशन शस्त्र परवाने जिल्हाधिकारी कार्यालयाकडून दिले जातात. पोलिस व्हेरिफिकेशन करतात." - सतीश पाटील, पोलिस निरीक्षक, विशेष शाखा