लोकमत न्यूज नेटवर्कअमरावती : राज्य सरकारने काही वर्षापूर्वी बंद केलेल्या सुटी कामभत्त्याच्या सातव्या वेतन आयोगाच्या संदर्भाने थकबाकी मिळावी, यासाठी संत गाडगेबाबा अमरावतीविद्यापीठात प्रशासनावर दबाव वाढला आहे. त्यामुळे जनरल फंडाला सुमारे ५० लाखांचा चुना लागणार असून 'प्रशासन'तून निवृत्त झालेल्या एका 'प्रवीण' अधिकाऱ्याच्या सुपीक डोक्यातून ही लूट करण्याचा डाव पुढे आला आहे. तर स्वार्थापोटी काहींनी त्यास मूक संमती दिल्याची माहिती आहे.
अमरावती विद्यापीठात कर्मचारी व अधिकाऱ्यांना सुटी काम भत्त्याची योजना १२ वर्षांपूर्वी सुरू झाली. सुटीच्या दिवशी येऊन ४४ दिवस काम केल्यास २२ दिवसांची सुटी व २२ दिवसांचा पगार ओव्हरटाईम स्वरूपात वर्षअखेरीस मिळते. यात कुलसचिवांपासून परीक्षा नियंत्रकांपर्यत सर्व अधिकारी व कर्मचारी जानेवारी महिन्याची वाट बघतात. अगोदरच्या वर्षाचा जवळपास महिन्याच्या पगार एवढा ओव्हरटाईम उचलतात. यावर विद्यापीठ फंडातून दरवर्षी एक ते दीड कोटी खर्च होतो. वास्तविक राज्य सरकारी कर्मचाऱ्यांना ओव्हर टाईम लागू नाही. असे शासनाचे सूत्र आहे. परंतु 'तेरी भी चूप, मेरी भी चूप' या न्यायाने विद्यापीठात सगळेच या योजनेचा आजवर लाभ घेतात.
कुलगुरूंच्या निर्णयाकडे लागले लक्षसातवा वेतन आयोग लागू झाला नसताना अधिकारी, कर्मचारी मात्र नियमबाह्य ओव्हरटाईमची थकबाकी घेण्याकरिता एकवटले आहेत. कुलगुरू डॉ. मिलिंद बारहाते या प्रकरणात काय निर्णय घेतात, हे पाहावे लागणार आहे.
"हा विषय हा ४ ते ५ वर्षांपूर्वीचा आहे. याबाबत प्रक्रिया सुरू असून ही रक्कम अद्याप देण्यात आलेली नाही."- सीए पुष्कर देशपांडे, वित्त व लेखाधिकारी, अमरावती विद्यापीठ.