- गणेश वासनिकअमरावती - राष्ट्रीय जनजाती आयोगाने २०१२ च्या अहवालात सूचना केल्यानुसार जनजाती सल्लागार परिषदेच्या वर्षातून किमान ४ बैठका अन् चार वर्षात आजपर्यंत १६ बैठका व्हायला पाहिजे होत्या. परंतु सरकारच्या दप्तरी आदिवासींच्या समस्या व प्रश्नांना गौण स्थान असल्यामुळे चार वर्षात जनजाती सल्लागार परिषदेची पहिली बैठक मुख्यमंत्री यांचे अध्यक्षतेखाली ३१ ऑगस्ट रोजी मुंबई येथे होणार आहे. ५१ वी बैठक राज्यातील आदिवासी समाजाच्या समस्या आणि प्रश्न सुटावे म्हणून जनजाती सल्लागार परिषदेच्या बैठकांसाठी ‘लोकमत’ने सरकारला जागे करण्यासाठी वारंवार वृत्त प्रकाशित केले, हे विशेष.
राज्यात २५ नोव्हेंबर २०१९ मध्ये शिवसेना, राष्ट्रवादी आणि काँग्रेस महाविकास आघाडीचे सरकार आले. त्यांच्या कार्यकाळात सरकारला आणि आदिवासी समाजाच्या आमदार, खासदारांना अजिबात फुरसत मिळाली नाही. परिणामी जनजाती सल्लागार परिषदेची एकही बैठक झाली नाही. त्यानंतर ३० जून २०२२ रोजी शिंदे-फडणवीस यांचे राज्यात सरकार आले. त्यांच्याही काळात आजपर्यंत जनजाती सल्लागार परिषदेची एकही बैठक झाले नाही. परंतु आदिवासींचा समस्या व प्रश्न सोडविण्यासाठी आता कुठे सरकार आणि आदिवासी आमदार, खासदारांना फुरसत मिळाली आहे.
भारतीय संविधानाच्या ५ व्या अनुसूचितील भाग - ख मधील परिच्छेद ४ (१) अनुसार महाराष्ट्र राज्यामध्ये आदिवासी समाजाच्या कल्याणाच्या योजना, धोरण, कार्यक्रमाचे नियमन आणि आदिवासींच्या विकासाच्या संदर्भातील विचारलेल्या विषयांच्या बाबतीत राज्यपाल यांना सल्ला देणे याकरिता जनजाती सल्लागार परिषद अस्तित्वात आहे. १ जानेवारी २०१० पासून ते २० फेब्रुवारी २०१९ पर्यंत जनजाती सल्लागार परिषदेच्या केवळ पाच बैठका झालेल्या आहेत. परंतु गेल्या चार वर्षांत या जनजाती सल्लागार परिषदेची एकही बैठक झालेली नव्हती. या जनजाती सल्लागार परिषदेत राज्यातील २४ आदिवासी आमदार, ३ खासदार व १ आदिवासी संबंधी तज्ञ असे एकूण २८ जणांचा समावेश आहे.
उशिरा का होईना मायबाप सरकारला आदिवासींचे प्रश्न व समस्यांची आठवण झाली. राष्ट्रीय जनजाती आयोगाच्या सुचनेनुसार बैठका व्हाव्यात म्हणून 'ट्रायबल फोरम' संघटनेने मोठा पाठपुरावा केला. मात्र आता सरकार आणि आदिवासी आमदार, खासदारांनी वर्षानुवर्षे प्रलंबित आदिवासी समाजाच्या समस्या व प्रश्न सोडवावे.- महानंदा टेकाम राज्य संघटक ट्रायबल वुमेन्स फोरम