प्रदीप भाकरेअमरावती : नगरविकास विभागाने महापालिका, नगरपालिका व नगरपंचायतींना कचरा विलगीकरणासाठी एप्रिल २०१८ ची 'डेडेलाईन' दिली आहे. कचरा विलगीकरणाचे ८० टक्के उद्दिष्ट साध्य न झाल्यास प्राधान्याने देण्यात येणारे अनुदान थांबविण्याची तंबी सरकारने दिल्याने या नागरी स्थानिक संस्थांच्या पायाखालची वाळू सरकली आहे. अवघ्या दोन महिन्यांत हे उद्दिष्ट पूर्ण करण्याचे आव्हान त्यांच्यासमोर उभे ठाकले आहे.
स्वच्छ महाराष्ट्र अभियानांतर्गत स्वच्छतेच्या दृष्टीने शासनाकडून जोरकस प्रयत्न करण्यात येत आहे. याशिवाय राज्यातील अनेक शहरे स्वच्छ सर्वेक्षण २०१८ मध्ये सहभागी झाले आहेत. मात्र, अनेक शहरे त्यात माघारल्याने शासनाने अनुदान थांबविण्याची तंबी दिली आहे. अनुदान थांबण्याची नामुष्की टाळायची असेल तर एप्रिल २०१८ अखेरपर्यंत शहरात निर्माण होणाºया कचºयापैकी किमान ८० टक्के कचरा निर्मितीच्या जागीच विलगीकरण करणे अनिवार्य केले आहे. याशिवाय शहरात निर्माण होणाºया कचºयापैकी निर्मितीच्या जागीच विलगीकरण केलेल्या कचºयापासून एप्रिलपर्यंत विकेंद्रित अथवा केंद्रित पद्धतीने कम्पोस्ट खत तयार करण्याची प्रक्रिया सुरू करण्याचे निर्देश आहेत. अमरावतीसह बहुतांश महापालिका व नगरपालिकांमध्ये कचरा विलगीकरणाची सुविधा उपलब्ध नसल्याने या आघाडीवर स्मशानशांतता आहे. या नागरी स्थानिक संस्थांकडे कचरा विलगीकरणासाठी पुरेसे मनुष्यबळ आणि साधनसामग्री नसल्याने प्रशासकीय प्रमुखांच्या चिंतेत भर पडली आहे.
मोहीम अयशस्वी स्वच्छ महाराष्ट्र अभियान (नागरी), घनकचरा व्यवस्थापन नियम २०१६ अंतर्गत नागरी स्थानिक स्वराज्य संस्थांमध्ये १ मे २०१७ पासून घनकचरा विलगीकरण मोहीम राबविण्याचे निर्देश नगरविकास विभागाने दिले होते. त्यासाठी कालबद्ध कार्यक्रम आखण्याची आणि मोहिमेच्या प्रभावी अंमलबजावणीची जबाबदारी निश्चित करण्यात आली होती. मात्र, काही शहरांकडून त्यास म्हणावा तसा प्रतिसाद न मिळाल्याचे निरीक्षण राज्य शासनाने नोंदविले.
म्हणून कचरा विलगीकरण महत्त्वाचेघनकचºयाचे विलगीकरण केल्याशिवाय घनकचºयास मूल्य प्राप्त होत नाही. विलगीकरण न करता त्यावर प्रक्रिया करणारे प्रकल्प यशस्वी होत नाहीत. हे आतापर्यंत या क्षेत्रात उभारण्यात आलेल्या विविध प्रकल्पावरून लक्षात आल्याचे निरीक्षण नगरविकास विभागाने नोंदविले. ही बाब विचारात घेऊन घनकचरा निर्मितीच्या जागीच विलगीकरणाची मोहीम प्रभावीरित्या राबविण्याचे निर्देश राज्य शासनाने महापालिका, नगरपालिका व नगरपंचायतींना दिले आहेत. या मोहिमेंतर्गत ओला, सुका व घरगुती घातक कचºयाचे निर्मितीच्या जागीच विलगीकरण करून त्याची स्वतंत्र वाहतूक करणे अपेक्षित आहे.