गजानन मोहोड, अमरावती : गतवर्षीच्या हंगामात गुलाबी बोंडअळीला बळी पडलेल्या कपाशीच्या अवशेषाची नागपूरच्या बीज परीक्षण प्रयोगशाळेत बीटी प्रोटीन तपासणी करण्यात आली. या अहवालानुसार कपाशीमध्ये बीटीचे जीन्स नसल्याची धक्कादायक बाब उघड झाली. कृषी विभागाने मात्र याच बियाण्यांचा प्रमाणित असल्याचा अहवाल दिला होता. बीटीच्या नावावर बियाणे कंपन्यांनी कृषी विभागाच्या संगणमताने ही संघटितपणे केलेली लूटच असल्याची बाब या अहवालाने उघड झाली.नागपूरच्या बीज परीक्षण प्रयोग शाळेच्या अहवालानुसार बीटीच्या ‘इलीसा’ टेस्टमध्ये बीजी-२ या वाणात ‘सीआरवाय १ एसी’ बीटी जीन निरंक असल्याचे आढळून आलेत. वास्तविकता याचे प्रमाण हे २५० ते ४५० टक्के असावयास पाहिजे असे अकोला कृषी विद्यापीठाचे शास्त्रज्ञ राठोड यांनी सांगितले, ‘सीआरवाय २ एबी’ यामध्ये जीन्सचे प्रमाण ७६ टक्के आढळून आले वास्तविकता हे प्रमाणदेखील २५० ते ४०० टक्कयांपर्यत असावयास पाहीजे.नॉन बीटी बियाण्या (बीजी-१) मध्ये बीटी जीन्सचे प्रमाण झिरो पाहिजे असताना यामध्ये एक ते तीन टक्के असल्याचा अहवाल आहे.जिल्हास्तरीय समितीने भातकुली तालुक्यातील पूर्णानगर येथील उमेश महिंगे यासह अन्य शेतकºयांच्या कपाशीची पाहणी केली व जीएचआय प्रपत्राचा अहवाल कृषी आयुक्तांना पाठविला, यामध्ये कपाशीचे ९० ते ९५ टक्के बोंड ही गुलाबी बोंड अळीने बाधित असल्याचे स्पष्ट केले व पाहणीदरम्यान कपाशीचे पाने, फुले व बोंड यांचे नमुने घेऊन बीटी प्रोटीन तपासणीकरिता नागपूरच्या बीज परीक्षण प्रयोगशाळेत तपासणीसाठी पाठविले, हा अहवाल कृषी विभागाला प्राप्त झाला, मात्र, संबंधित शेतकºयांना देण्यास नकार दिला. त्यामुळे तक्रारदार उमेश महिंगे यांनी नागपूरच्या प्रयोगशाळेत माहिती अधिकारात माहिती मागितली असता कृषी विभाग माहिती देण्यास टाळाटाळ का करीत आहे, याचे कारण उघड झाले. यासंदर्भात कृषी विभागाच्या गुण नियंत्रण विभागाकडे संपर्क केला असता प्रतिसाद मिळाला नाही.
कृषी विभागाच्या अहवालात सर्व नमुने प्रमाणितजिल्हास्तरीय समितीने घेतलेले नमुने विश्लेषणासाठी कृषी विभागाच्या गुणनियंत्रण विभागाच्या सुपूर्द करण्यात आले. याविषयीचा अहवाल शेतकºयांनी मागितला असता टाळाटाळ करण्यात आली. मात्र, माहितीच्या अधिकारात अहवाल मिळविला असता सर्व नमुने प्रमाणित असल्याचे दाखविण्यात आल्याची धक्कादायक बाब उघडकीस आली. वास्तविकता नागपूरच्या बीज परीक्षण प्रयोगशाळेने या सर्व नमुन्यात बीटी जीन्सचा अभाव असल्याची बाब स्पष्ट केल्याने कृषी विभागाद्वारा बियाणे कंपन्यांना वाचविण्याचा प्रकार उघड झाला आहे.