जितेंद्र दखनेलोकमत न्यूज नेटवर्कअमरावती : जिल्हा परिषदा आणि पंचायत समित्यांवर प्रशासक राजवट असल्यामुळे पंधराव्या वित्त आयोगाचा निधी केंद्र सरकारने गत तीन वर्षांपासून बंद केला आहे. या तीन वर्षांच्या कालावधीत छदामही न मिळाल्यामुळे अनेक विकासकामांना ब्रेक लागला आहे. ग्रामपंचायतींना मात्र पूर्वीप्रमाणे हा निधी दिला जात आहे. या निधीबाबत ग्रामपंचायती मालामाल, तर जिल्हा परिषदा व पंचायत समित्यांच्या तिजोरीत ठणठणाट झाला आहे.
जिल्हा परिषदेवर २० मार्च आणि १४ पैकी ११ पंचायत समित्यावर १३ मार्च २०२२ पासून प्रशासकराज आहे. या स्थानिक स्वराज्य संस्थांचा पंधराव्या वित्त आयोगाचा निधी केंद्र सरकारने गत तीन वर्षांपासून बंद केला आहे. या तीन वर्षांत छदामही न मिळाल्यामुळे अनेक ग्रामविकासाच्या ब्रेक लागला आहे. ग्रामपंचायतींना मात्र पूर्वीप्रमाणे हा निधी दिला जात आहे. या निधीच्या बाबतीत ग्रामपंचायती बोलबाला आहे, तर जिल्हा परिषदा व पंचायत समित्या मात्र निधीबाबत डामडोल झाल्या असल्याचे चित्र दिसून येत आहे. प्रशासकराज असलेल्या पंचायतराज संस्थांना वित्त आयोगाचा निधी दिली जाणार नसल्याची भूमिका केंद्र सरकारने घेतली आहे. केंद्राच्या भूमिकेमुळे अमरावती जिल्हा परिषद व जिल्ह्यातील ११ पंचायत समित्या निधीपासून वंचित आहे. यामुळे जिल्हा परिषदा व ११ पंचायत समित्यांचे मिळून जवळपास ५० कोटी रुपयांच्या निधीला मुकावे लागले आहे.
येत्या ३१ मार्च २०२५ ला संपणार मुदतकेंद्रीय वित्त आयोगाची दर पाच वर्षानी पुनर्रचना केली जाते. यानुसार दि. १ एप्रिल २०२० पासून देशात पंधरावा वित्त आयोग सुरू झाला आहे. या आयोगाची दि. ३१ मार्च २०२५ रोजी मुदत संपणार आहे.
झेडपीचे ५० कोटींचे नुकसानप्रशासकराज असल्यामुळे जिल्हा परिषद व जिल्ह्यातील १४ पैकी ११ पंचायत समित्यांना तीन वर्षांपासून १५वा वित्त आयोगाचा निधी बंद असल्याने जिल्हा परिषदेला जवळपास ५० कोटींचा फटका बसला आहे. प्रत्येक वर्षाला १८ ते २० कोटी येणे अपेक्षित होते. आतापर्यंत जिल्ह्यातील ८४१ ग्रामपंचायतींना ३९९ कोटी ४३ लाख रुपयांचा निधी मिळाला आहे.