जिल्हा बँकेवर प्रशासक की, विद्यमान संचालक मंडळाला मुदतवाढ?

अमरावती जिल्हा मध्यवर्ती सहकारी बँकेच्या विद्यमान कार्यकारी मंडळाचा पंचवार्षिक कार्यकाळ २७ डिसेंबरला संपुष्टात येत आहे.

अमरावती : अमरावती जिल्हा मध्यवर्ती सहकारी बँकेच्या विद्यमान कार्यकारी मंडळाचा पंचवार्षिक कार्यकाळ २७ डिसेंबरला संपुष्टात येत आहे. तथापि २७ डिसेंबरनंतर काय? अस प्रश्न उपस्थित झाला आहे. बँकेवर एक तर भाजपप्रणित प्रशासक बसेल किंवा विद्यमान कार्यकारी मंडळाला निवडणूक होईपर्यंत मुदतवाढ मिळू शकेल, असा कयास व्यक्त होत आहे. काँग्रेसच्या ताब्यातील जिल्हा बँकेमध्ये प्रशासक म्हणून शिरण्याची नामी संधी दवडायची नाही, या इर्षेने पेटलेल्या काँग्रेसविरोधी गटाने जोरदार मोर्चेबांधणी चालविली आहे. २१ संचालकांच्या मर्यादेला विद्यमान संचालकांनी न्यायालयात आव्हान दिल्याने बँकेची निवडणूक अडचणीत आली आहे. जिल्हा सहकारी बँकेच्या उपविधी आणि सहकारी कायद्यासंदर्भात ५ डिसेंबर २०१५ रोजी मुंबई उच्च न्यायालयाच्या नागपूर खंडपिठाने कायद्यातील तरतुदींना स्थगनादेश दिला आहे. २५ ऐवजी २१ संचालकाचे मर्यादित संचालक मंडळ कायम करणाऱ्या नव्या उपविधीतील तरतुदीला विद्यमान संचालकांनी उच्च न्यायालयात आव्हान दिले तर अन्य एक संचालक नितीन हिवसे यांनी न्यायालयात धाव घेतली. न्यायालयाने महाराष्ट्र सहकारी अधिनियम सन २०१३ मधील २१ संख्येच्या मर्यादेला आणि राखीव जागेकरिता रिटपिटीशन क्रमांक २६६४/१५ अन्वये स्थगनादेश दिला आहे. तांत्रिक अडचण अमरावती जिल्हा मध्यवर्ती सहकारी बँकेतील संचालक मंडळाच्या निवडणुकीसंदर्भात विभागीय सहनिबंधकांनी कायदेशिर मार्गदर्शन मागविले होते. त्यावर राज्य सहकारी निवडणूक प्राधिकरणाने निवडणूक शक्य नसल्याचे म्हटले आहे. तांत्रिकतेत अडकली निवडणूक : विद्यमान संचालकांकडे केवळ तीन दिवससहा महिने आधीच निवडणूक प्रक्रिया जिल्हा बँकेच्या विद्यमान कार्यकारी मंडळाची मुदत २७ डिसेंबर २०१५ ला संपुष्टात येत असताना नवीन संचालक मंडळ अस्तित्वात आणण्यासाठी ६ महिने आधी निवडणूक प्रक्रिया राबविणे आवश्यक होते. मात्र ही प्रक्रिया जुन्या आणि नव्या उपविधीत अडकली. प्रशासक बसविण्याची धडपड२७ डिसेंबर २०१५ रोजी बबलू देशमुख यांच्या नेतृत्वातील संचालक मंडळाचा कार्यकाळ संपत असताना बँकेवर प्रशासक नेमणे जवळपास निश्चित मानले जात आहे. तूर्तास सहकार खाते भाजपच्या ज्येष्ठ नेत्याकडे आणि भाजपच सत्ताधीश असल्याने भाजपच्या गोटातील व्यक्तीच प्रशासक म्हणून नेमला जाण्याची दाट शक्यता आहे. ंजुन्या उपविधीनुसार निवडणूक होणे अपेक्षित होते. तथापि प्रकरण न्यायप्रविष्ठ असल्याने प्राधिकरणलाही निश्चित भूमिका घेणे शक्य झाले नाही. निवडणुकीसाठी बँकेच्या प्रशासनाकडून पाठपुरावा करण्यात आला.- बबलू देशमुख,अध्यक्ष, जिल्हा मध्यवर्ती बँक.