गणेश वासनिक / अमरावती अमरावती : राज्याच्या वनविभागामध्ये गरज नसताना देखील भावसे संवर्गात अनावश्यक पदे वाढविण्यात आली आहेत. ‘आयएफएस’च्या मनमानी कारभारामुळे आता शासनाच्या तिजोरीवर व आस्थापना खर्चात ‘भावसे’मुळे अतिरिक्त वाढ झाली आहे. पदांचा दुरुपयोग करून मर्जीनुसार व काही आधिकाऱ्यांसाठी ‘आयएफएस’ची अनावश्यक पदनिर्मिती केल्याने नियोजन कोलमडले आहे. या नियमबाह्य कारभाराकडे वनमंत्री सुधीर मुनगंटीवार यांनी लक्ष द्यावे, अशी मागणी पुढे आली आहे.
आस्थापनेवरील खर्च कमी करावा, याबाबत राज्य शासन प्रयत्नशील असते. मात्र, वनविभागात उलट प्रक्रिया घडत आहे. काही वरिष्ठ भावसे अधिकाऱ्यांनी आवश्यकता नसतानाही भावसेची अतिरिक्त पदे वाढवून घेतली. बऱ्याच भावसे अधिकाऱ्यांना २ वर्षे इतकाच कालखंड झाला असतानाही अजूनही त्यांना पदस्थापना करण्यात आलेली नाही. मात्र, राज्य शासनावरील आस्थापना खर्चात वाढ झालेली आहे. या चुकीच्या व्यवस्थापनामुळे की जाणूनबुजून केलेल्या चुकीमुळे केंद्र सरकारकडे (यूपीएससी) भावसेची जास्तीच्या पदांची मागणी करण्यात आली. मात्र, ही झालेली चूक राज्य शासनाला कळवू दिली नाही आणि याचा तोटा राज्य शासनाला आर्थिकदृष्टया झाला. मात्र, याचाच प्रत्यक्ष, अप्रत्यपणे परिणाम राज्य सेवेतील अधिकाऱ्यांना भोगावा लागत आहे. आवश्यकतेपेक्षा अधिक भावसे पदे असल्याने विभागीय स्तरावर मवसे अधिकाऱ्यांना पदस्थापना कधी होऊच दिली नाही, हे वास्तव आहे.
राज्य शासन अंधारात; अनावश्यक पदनिर्मितीवनविभागामध्ये आवश्यकता नसताना अनेक ‘पीसीसीएफ’, ‘एपीसीसीएफ’ची पदे विनाकारण निर्माण करण्यात आली आहेत. त्यांचा वेतन खर्चाचा भुर्दंड राज्य शासन विनाकारण सोसत आहे. याकडेसुद्धा वनमंत्रालय लक्ष देईल का? असा प्रश्न यानिमित्ताने उपस्थित होत आहे. ‘आयएफएस’ लॉबीने आपल्या भल्यासाठी पदांची निर्मिती केली असून विभागीय वनअधिकाऱ्यांना ना पदस्थापना, ना हक्क मिळतो, अशी आर्त हाक मुख्यमंत्री, उपमुख्यमंत्र्यांकडे प्रस्तावाद्वारे महाराष्ट्र राज्य राजपत्रित वनअधिकारी संघटनेचे अध्यक्ष अमोल थोरात, मुख्य प्रवर्तक सुभाष डोंगरे, कार्यकारी अध्यक्ष अतुल देवकर, महासचिव आदींनी केली आहे.