शहरं
Join us  
Trending Stories
1
Mumbai Local: तांत्रिक बिघाडामुळे हार्बर लाईन ठप्प; केवळ सीएसएमटी ते वाशीपर्यंतच लोकल सुरु, ट्रान्स हार्बरवही परिणाम
2
११ वर्षांच्या कार्यकाळात भारत बनला सर्वाधिक वेगाने वाढलेली अर्थव्यवस्था
3
गाडी वापरणं आता महागणार! थर्ड पार्टी इन्शुरन्समध्ये मोठी वाढ करण्याची तयारी, किती वाढेल खर्च?
4
निकोलस पूरनचा अवघ्या २९व्या वर्षी आंतरराष्ट्रीय क्रिकेटला रामराम, तडकाफडकी निवृत्तीची घोषणा
5
"माझ्या मृत्यूच्या गोष्टी करणाऱ्यांनो.."; अमिताभ बच्चन यांनी नेटकऱ्याला सुनावलं, नंतर ट्वीट केलं डिलीट
6
Navi Mumbai Crime: नवी मुंबईतील भयंकर घटना! पत्नीवर चाकूनं सपासप वार करून पतीची आत्महत्या
7
पाव्हणं जेवला काय...! गौतमी पाटीलसोबत सरु आजींनीही धरला ठेका, पाहा भन्नाट डान्स स्टेप्स
8
लिव्हर कॅन्सरवरील सर्जरीनंतर दीपिका पहिल्यांदाच आली समोर, सांगितला वेदनादायी अनुभव
9
बहुतांश लोकांना माहीत नाही की या लोनमध्ये संपूर्ण रकमेवर नाही; खर्च केलेल्या रकमेवरच लागतं व्याज, प्रीपेमेंटवर पेनल्टीही नाही
10
राशीभविष्य, १० जून २०२५: शुभ प्रसंगाचा बेत आखाल, चांगली बातमी मिळेल, दिवस आनंदी जाईल!
11
राजा रघुवंशीच्या अंत्यसंस्काराचा धक्कादायक व्हिडीओ; राज कुशवाह सोनमच्या वडिलांना देत होता आधार
12
भय इथले संपत नाही..! जीवन-मृत्यूतील अंतर ५ फूट; वेगात जाणाऱ्या दोन ट्रेनच्या दारात लटकलेले प्रवासी एकमेकांत अडकून पडले
13
विद्यार्थिनीला कॉलेजातून काढण्याचा आदेश रद्द; हायकोर्ट म्हणाले, निर्णय एकतर्फी, ऑपरेशन सिंदूरदरम्यान केली होती पोस्ट
14
'सिंदूर'मध्ये खुलला देशभक्तीचा रंग; औषधी वनस्पती, नर्सरीमध्ये रोपांची मागणी वाढली
15
लॉस एंजेलिसमध्ये परिस्थिती चिघळली; ट्रम्प प्रशासनाने कॅलिफोर्नियाच्या रस्त्यांवर उतरवले ७०० मरीन कमांडो
16
तैवानच्या कंपन्या महाराष्ट्राबाहेर, फॉक्सकॉन इतर राज्यात, सेमिकंडक्टर कंपन्याही इतरत्र
17
पीओपी मूर्तींवरील बंदी अखेर उच्च न्यायालयाने उठविली; नैसर्गिक जलस्त्रोतांमध्ये विसर्जनाबाबत निर्णय घेण्याचे सरकारला निर्देश
18
‘एसी’मुळे सामान्य प्रवाशांना फटका, लोकल प्रवासी संख्या २१ लाख : नव्या लोकल फेऱ्या २०१२ पासून वाढल्याच नाहीत
19
लाडक्या बहिणींचे कळणार उत्पन्न; आयकर देणार डेटा , आयकर भरणाऱ्या बहिणींना आता पंधराशेचा लाभ नाही
20
सात वर्षांपासून उपचारावर केला ४२ लाख खर्च; पण रेल्वेने दिला नाही रुपया

अखर्चित निधीसाठी खातेप्रमुख जबाबदार!

By लोकमत न्यूज नेटवर्क | Updated: January 11, 2019 01:24 IST

जिल्हा परिषदेतील स्वीय निधी खर्चाबाबत वारंवार सूचना देऊनही बहुतांश विभागांचा निधी ४० टक्क्यापर्यंत अखर्चित राहिला आहे. ज्या विभागाचा निधी शिल्लक आहे, त्यांनी महिनाभरात निधी खर्च शंभर टक्क््यांवर न्यावा, अन्यथा खातेप्रमुखांवर जबाबदारी निश्चित करून कारवाई करण्यात येईल, असा दम अध्यक्षांनी दिला.

ठळक मुद्देझेडपी अध्यक्ष कडाडले : केवळ ६० टक्केच निधी खर्च

लोकमत न्यूज नेटवर्कअमरावती : जिल्हा परिषदेतील स्वीय निधी खर्चाबाबत वारंवार सूचना देऊनही बहुतांश विभागांचा निधी ४० टक्क्यापर्यंत अखर्चित राहिला आहे. ज्या विभागाचा निधी शिल्लक आहे, त्यांनी महिनाभरात निधी खर्च शंभर टक्क््यांवर न्यावा, अन्यथा खातेप्रमुखांवर जबाबदारी निश्चित करून कारवाई करण्यात येईल, असा दम अध्यक्षांनी दिला. जिल्हातील दुष्काळी परिस्थिती आणि काही दिवसांवर आलेल्या लोकसभा आचारसंहितेच्या पार्श्वभूमीवर अध्यक्षांच्या पवित्र्याने सर्वांचे लक्ष वेधले आहे.जिल्हा परिषद विविध सभा तसेच बैठकीदरम्यान विकासकामांचा आढावा अध्यक्ष नितीन गोंडाणे व पदाधिकारी वेळोवेळी घेत आहेत. यामध्ये अखर्चित निधीचा मुद्दा पुढे आला. त्याचा थेट परिणाम विकासकामांवर दिसून येत आहे. त्यामुळे ज्या विभागाकडून निधीचा विनियोग कमी आहे, त्या विभागांना संपूर्ण निधी खर्च करून विहित मुदतीत कामे पूर्ण करण्याबाबत वारंवार सूचना देण्यात आल्या आहेत. आर्थिक वर्ष संपण्याची प्रतीक्षा न करता, त्यापूर्वीच येत्या महिनाभरात विकासकामांवर शंभर टक्के निधी खर्च करण्यासाठी सूचना नितीन गोंडाणे यांनी दिल्या. त्यासाठी कारवाईचा इशारादेखील दिला आहे.अनेक वेळा सूचना देऊनही जिल्हा परिषदेचे बरेच विभाग खर्चात मागे आहेत. काही विभागांचा खर्च ५० टक्केदेखील झालेला नाही. निधी असूनही जिल्ह्याच्या विकासकामांवर तो खर्च होत नसल्याबद्दल जिल्हा परिषद सदस्यांनी नाराजी व्यक्त केली आहे. निधी खर्च करण्याबाबत हात आखडता घेणाऱ्या खातेप्रमुखांवर कारवाईची मागणी सदस्यांनी केली. त्यानुसार अध्यक्ष नितीन गोंडाणे यांनी खातेप्रमुखांना येत्या महिनाभरात याबाबत नियोजन करण्याच्या सूचना दिल्या. निधी अखर्चित राहिल्यास संबंधित खातेप्रमुखांना जबाबदार धरले जाईल. याशिवाय त्यांच्याविरुद्ध कारवाईचा विभागीय आयुक्तांकडे प्रस्ताव पाठविण्यात येणार आहे. यात कुणाचीही गय केली जाणार नाही, असा इशाराही गोंडाणे यांनी दिला आहे. चौदाव्या वित्त आयोगातील निधीच्या खर्चाचा तालुकानिहाय आढावा घेतला जात आहे. बहुतांश ग्रामपंचायतींचा निधी शिल्लक आहे. तो वेळेत खर्च झाला पाहिजे, यासंदर्भात पंचायत विभागामार्फत सूचना देण्यात आल्या आहेत.दुष्काळग्रस्त भागात बैठकाजिल्ह्यातील अनेक गावांत भीषण दुष्काळ आहे. तेथे दुष्काळी उपाययोजना करण्यासाठी गटविकास अधिकाºयांनी प्रत्येक आठवड्याला ग्रामसेवकांच्या बैठकी घेऊन आढावा घ्यावा. जिल्हा परिषद, पंचायत समितीसह लोकप्रतिनिधींना बैठकीला बोलविण्याचे सूचना द्यावी, असे आदेश अध्यक्ष नितीन गोंडाणे यांनी खातेप्रमुख व गटविकास अधिकाऱ्यांना दिले आहेत.आगामी लोकसभा निवडणूकीची आचारसंहीता व आर्थिक वर्षाचा अखरे लक्षात घेता विविध विभागाकडे विकास कामांचा उपलब्ध असलेला निधी मुदतीत खर्च करावा अन्यथा निधी अखर्चित राहील संबंधित खातेप्रमुखांना दोषी ठरवून कारवाई केली जाईल- नितीन गोंडाणेअध्यक्ष, जिल्हा परिषद

टॅग्स :zpजिल्हा परिषद