अमरावती : तेलंगणा राज्यात आलेल्या बोंडअळीच्या संकटाने राज्यासह गुजरातही व्यापले. यामुळे राज्यातील ७० लाख कापूस उत्पादकांचे मोठ्या प्रमाणात नुकसान होत आहे. यासाठी पंचसूत्रीचा तोडगा शेतकरी मिशनद्वारा मुख्यमंत्र्यांना शनिवारी दिलेल्या अहवालात सुचविण्यात आला.सद्यस्थितीत कापूस उत्यादकांवरील. कृषी खाते, केंद्रीय कापूस शोध संस्था, भारतीय कृषी संशोधन परिषद, कृषी विद्यापीठ यांनी या बोंडअळीच्या संकटावर पुरेसे लक्ष न दिल्यामुळे विदर्भ व मराठवाड्यातील सुमारे ७० लाखांवर कापूस उत्पादक शेतकरी दशकातील सर्वात मोठ्या आर्थिक अडचणींचा सामना करीत असल्यामुळे शेतकरी स्वावलंबन मिशनने गुलाबी बोंडअळीचा विषय केंद्रात व राज्यात लावून धरला. देशी कापसाचे बियाणाच्या जागी आणलेले अमेरिकेचे संकरित कापसाचे बियाणेच बोंडअळीच्या नुकसानीचे मूळ कारण आहे व आता बी टी कापसाचे बोंडअळीरक्षक बोल गार्ड तंत्रज्ञान अळीच्या विषाणूवर निरोधकता आल्यामुळे अपयशी ठरले आहे. संपूर्ण विदर्भ मराठवाड्यातील ४० लाख हेक्टरमधील उभे कपाशीचे पीक गुलाबी अळीच्या अटॅकमुळे उद्ध्वस्त झाले. त्यामुळे बोंडअळीच्या संकटाला राष्ट्रीय स्वरूप आले. यासाठी शेतकरी प्रबोधनाची मोहीम सुरू करण्याचा व या संकट निवारणासाठीच्या उपाययोजना शेतकºयांपर्यंत पोहचविण्याचा सल्ला मिशनने दिला आहे.बाधित कपाशीचे पिकामध्ये चरण्यासाठी गुरांना सोडल्यास अळीचा सरसकट नाश होईल, तसेच जमिनीमधील गुलाबी अळीच्या अंडी नष्ट करणे, कापसाचे पीक डिसेंबरनंतर व फरतडचे पीक न घेता कपाशी काढून टाकणे, मॉन्सूनपूर्व कापसाची पेरणी टाळणे, कपाशी यंदा गुलाबी अळीग्रस्त झाले असल्याने पुढच्या वर्षी डाळीचे वा तेलबियांचे पीक घेणे, बियाणे कंपन्या विरुद्धचा सामूहिक नुकसान भरपाईचा दावा सादर करावयाचा असल्यामुळे तक्रारी दाखल करणे महत्त्वाचे आहे. त्यासाठी शेतकºयांना संपूर्ण माहिती देणे आदी बाबींचा समावेश आहे.
देशी बियाण्यांची पेरणी महत्त्वाचीअमेरिकेचे कपाशी बियाणे गुलाबी अळीचे निमंत्रक असल्यामुळे या बियाणांच्या जागी भारतीय सरळ वाणाच्या कापसाचा पेरा करणे हा एकमेव उपाय कापुस उत्पादक शेतक-यांसमोर असल्याचे अहवालाद नमूद आहे. शासनाचे कृषी खाते ,केंद्रीय कापूस शोध संस्था, भारतीय कृषी संशोधन परिषद, कृषी विद्यापीठ यांच्या कामावर नियंत्रण ठेवणे गरजेचे आहे. त्याचसोबत विदेशी बियाणे व कीटकनाशक कंपन्यांची कृषी क्षेत्रातील मक्तेदारी कमी करण्याचा सल्ला किशोर तिवारी यांनी अहवालाद्वारे मुख्यमंत्र्यांना दिला आहे .