७८ हजार हेक्टर जंगल माणूस गिळतोय; सर्वोच्च न्यायालयात सादर केलेल्या प्रतिज्ञापत्रातून धक्कादायक माहिती समोर

Amravati : मुंबई, पुण्यासारख्या मोठ्या शहरांपेक्षा मोठ्या आकाराचे वनक्षेत्र अतिक्रमणाच्या विळख्यात अडकल्याची माहिती शासनाने सर्वोच्च न्यायालयात सादर केलेल्या प्रतिज्ञापत्रातून पुढे आली आहे. ७८ हजार हेक्टर जंगल माणूस गिळतोय, प्राणी जाणार कुठे? असा सवाल यातून उपस्थित होत आहे.

लोकमत न्यूज नेटवर्कअमरावती : मुंबई, पुण्यासारख्या मोठ्या शहरांपेक्षा मोठ्या आकाराचे वनक्षेत्र अतिक्रमणाच्या विळख्यात अडकल्याची माहिती शासनाने सर्वोच्च न्यायालयात सादर केलेल्या प्रतिज्ञापत्रातून पुढे आली आहे. ७८ हजार हेक्टर जंगल माणूस गिळतोय, प्राणी जाणार कुठे? असा सवाल यातून उपस्थित होत आहे.

राज्यातील वनक्षेत्रावर वाढणारे अतिक्रमण यावर मध्यंतरी पावसाळी अधिवेशनात हा मुद्दा समोर आला होता. ठाणे, अमरावती, नंदुरबार, धुळे, पालघर, नवी मुंबई, पुणे, छत्रपती संभाजीनगर, यवतमाळ, नागपूर, बुलढाणा या जिल्ह्यांमध्ये वनक्षेत्रावर वेगवेगळ्या प्रकारचे अतिक्रमण झालेले आहे. ठाणे, अमरावती, पालघर, नंदुरबार, नवी मुंबई येथे तर वनक्षेत्रावर मोठमोठ्या इमारती उभ्या झालेल्या असताना वनविभाग असे अतिक्रमण काढण्यास अपयशी ठरले आहे. 

वनक्षेत्रावरील अतिक्रमणाचे वर्गीकरणाकडेही दुर्लक्ष

सन १९८० पूर्वी तसेच नंतर वनजमिनीवर करण्यात आलेल्या विविध प्रकारचे अतिक्रमण किती याचे वर्गीकरण करण्याची सूचना वनविभागाने केली आहे. याचा पूर्वापार ऐतिहासिक भारतीय पुरातत्त्व खात्याच्या यादीमध्ये अशा अतिक्रमणाचा समावेश आहे काय, असल्यास त्याचा पुरावा, याशिवाय अशा अतिक्रमणाबाबत वनाधिकाऱ्यांनी केलेली कारवाई असे वर्गीकरण करून माहिती अद्ययावत करण्यात येणार आहे. असे असले तरी, १९८० पूर्वी मोठ्या प्रमाणात झालेले वनजमिनीवरील अतिक्रमण वनविभागाने 'जैसे थे' ठेवले आहे.

जमिनीवर नेमके अतिक्रमण किती माहीतच नाही

राज्यातील वेगवेगळ्या जिल्ह्यातील असलेल्या वनजमिनीवर असलेल्या अतिक्रमणाची माहिती वनविभागाकडे अद्ययावत नाही. याबाबत नागपूर येथील प्रधान मुख्य वनसंरक्षक कार्यालय अनभिज्ञ आहे. वनजमिनीचे वनहक्क कायद्यातंर्गत पट्टे वाटप झाल्याबाबतची माहिती २२ मे २०२५ रोजी सर्वोच्च न्यायालयाने मागितली असता ती अद्यापही दिलेली नाही.