अमरावती : गत अनेक महिन्यांपासून प्रलंबित असलेल्या सहायक वनसंरक्षक गट- अ (कनिष्ठ श्रेणी) या संवर्गातून विभागीय वनाधिकारी गट - अ (वरिष्ठ श्रेणी) या संवर्गात ७६ वनाधिकाऱ्यांची पदोन्नती करण्यात आली आहे.
रिक्त जागांवर पदोन्नतीने पदस्थापना देण्यात आली आहे. यात सुरेश साळुंखे (पुणे), जगदिश शिंदे (कोल्हापूर), सोनल कामडी (नागपूर), संजय कडू (पुणे), मंगेश ठेंगळी (वर्धा), दिलीप भुरके (कोल्हापूर), संदीप क्षीरसागर (नागपूर), जगदिश येडलावार (नाशिक), गजानन सानप (धुळे), सुहास पाटील (नाशिक़), संजय पाटील (जळगाव), सुरेंद्र काळे (पुणे), मकरंद गुजर(नंदूरबार), श्रीकांत पवार (कोल्हापूर), प्रदीप पाटील (ठाणे), अमोल थोरात (पुणे), प्रशांत वरूडे (सांगली), राजेंद्र सदगीर (धुळे), सुहास बढेकर(वर्धा), हेमंत शेवाळे (पाल), भरत शिंदे (कुडंल), अश्विनी खोपडे (औरंगाबाद), राजेंद्र नाळे (परभणी), गणेश रणदिवे (नाशिक), आशा भोंग (पुणे), अशोक पऱ्हाड (वाशिम), सोनल भडके (गडचिरोली), राजन तलमले (नागपूर), विश्वासराव करे (उस्मानाबाद), नितीन गोंडाणे (नागपूर), विपुल राठोड (बुलढाणा),प्रणिता पारधी (यवतमाळ), अमितराज जाधव (लातूर), अमोल गर्कल(बीड), तृप्ती निखाते (जालना), गिरीजा देसाई (रत्नागिरी), पुष्पा पवार (हिंगोली), नितेश देवगडे (नागपूर), विद्या वसव (चंद्रपूर), राजीव घाटगे (ठाणे), दिगंबर दहिबांवकर (शहापूर), राजेंद्र मगदुम (सिंधुदूर्ग), लिना आदे (नागपूर), संजय मोरे (धुळे), सुजित नेवसे (जालना), मुक्ता टेकाळे (चिखलदरा), महेश खोरे (अकोला), उत्तम फड (पांढरकवडा), गणेश पाटोळे (गडचिरोली), अमोल जाधव (यवतमाळ), रामेश्वरी बोंगाळे (नागपूर), निकीता चौरे (चंद्रपूर), संदीप चव्हाण (नांदेड), अनंता डिंगोळे (यवतमाळ), श्रीनिवास लखमावाड (बीड), विनायक पुराणिक (पुणे), संगीता निरफळ (नागपूर), दादा राऊत (यवतमाळ), नरेंद्र चांदेवार (नागपूर), प्रियंका बर्गे (नागपूर),श्रीनिवास पाचगावे (नागपूर), लक्ष्मण आवारे (भंडारा), किरण पाटील (अमरावती), संदीप गवारे (नागपूर), तुषार ढमढेरे (गोंदिया), रूपाली भिंगारे (नागपूर), शुभांगी चव्हाण (चंद्रपूर), गणेश झोळे (गडचिरोली), मच्छींद्र थिगळे (चंद्रपूर), मनिषा भिंगे (चंद्रपूर), विष्णू गायकवाड (नागपूर), अतुल देवकर (गोंदिया), बापू येळे (चंद्रपूर), सचिन शिंदे (चंद्रपूर), नंदकिशोर राऊत (गडचिरोली), शिल्पा देवङकर (नागपूर) यांची रिक्त पदी पदोन्नतीने पदस्थापना करण्यात आल्याचे महसूल व वने उपसचिव भगवान सावंत यांनी ४ ऑगस्ट रोजी शासनादेशाद्वारे स्पष्ट केले आहे.