७३, ७४ व्या घटना दुरुस्तीचा रौप्य महोत्सव, २० जानेवारीला अमरावती विद्यापीठात आयोजन

पंचायत राज व्यवस्थेत ७३ व्या घटना दुरुस्तीने आमूलाग्र सुधारणा झाल्या. त्याचप्रमाणे नागरी स्थानिक स्वराज्य संस्थेला ७४ व्या घटना दुरुस्तीने मोठे बळ दिले. त्याला २५ वर्षे होत असल्याच्या पार्श्वभूमीवर लोकशाही निवडणूक व प्रशासन यासंदर्भात विभागीय स्तरावरील परिषद २० जानेवारीला संत गाडगेबाबा विद्यापीठात आयोजित करण्यात आली आहे. 

अमरावती  - पंचायत राज व्यवस्थेत ७३ व्या घटना दुरुस्तीने आमूलाग्र सुधारणा झाल्या. त्याचप्रमाणे नागरी स्थानिक स्वराज्य संस्थेला ७४ व्या घटना दुरुस्तीने मोठे बळ दिले. त्याला २५ वर्षे होत असल्याच्या पार्श्वभूमीवर लोकशाही निवडणूक व प्रशासन यासंदर्भात विभागीय स्तरावरील परिषद २० जानेवारीला संत गाडगेबाबा विद्यापीठात आयोजित करण्यात आली आहे. परिषदेचे उदघाटन पालकमंत्री प्रवीण पोटे यांच्या हस्ते होणार आहे. विभागीय आयुक्त पीयूष सिंह, कुलगुरू मुरलीधर चांदेकर यांची उपस्थिती राहणार आहे. ग्रामपंचायत, पंचायत समिती व जिल्हा परिषद तसेच महापालिका, नगरपालिका व नगरपंचायतींच्या पदाधिकाºयांचे प्रबोधन व्हावे, या उद्देशाने ७३ व ७४ व्या घटना दुरुस्तीचा रौप्य महोत्सव साजरा होत आहे. या परिषदेला अमरावती, अकोला, वाशिम, यवतमाळ आणि बुलडाणा जिल्ह्यातील पदाधिकाºयांना निमंत्रित केले आहे. देशाच्या विकासात पंचायत राज संस्थांचे महत्त्व ओळखून माजी पंतप्रधान राजीव गांधींच्या दूरदृष्टीतून ७३ वी घटनादुरुस्ती झाली. त्यांच्यामुळेच पंचायत राज व्यवस्थेला स्वायत्त संस्था म्हणून स्थान मिळाले. त्यासाठी ६४ व्या घटना दुरुस्तीचे विधेयक लोकसभेत मांडले गेले. आॅगस्ट १९८९ मध्ये त्याला लोकसभेत मान्यता मिळाली; परंतु राज्यसभेत बहुमत नसल्याने हे विधेयक रखडले होते. सप्टेंबर १९९० मध्ये पंतप्रधान व्ही.पी. सिंग यांच्या नेतृत्वाखाली हे विधेयक पुन्हा मांडण्यात आले. मात्र, त्यावर चर्चा होण्यापूर्वीच लोकसभा बरखास्त झाली.काँग्रेसचे पंतप्रधान पी.व्ही. नरसिंहराव यांच्या सरकारने पुन्हा सप्टेंबर १९९१ मध्ये हे विधयक तिसºयांदा मांडले व २२ डिसेंबर १९९२ रोजी लोकसभेने, तर २३ डिसेंबर १९९२ ला राज्यसभेने मंजुरी दिली. या दुरुस्तीला २० एप्रिल १९९३ रोजी मान्यता दिल्यानंतर २४ एप्रिल १९९३ पासून या दुरुस्तीची अंमलबजावणी देशात सुरू झाली. त्यामुळे ग्रामपंचायतींना मोठी स्वायत्ता मिळाली. ब्रिटिश कालखंडामध्ये नागरी स्वराज्य संस्थांना घटनात्मक दर्जा द्यावा, ही मागणी पुढे आली होती. त्यानंतर स्वातंत्र्योत्तर काळात पंतप्रधान राजीव गांधींनीच १९८९ मध्ये नगरपालिकेसंबंधी ६५ वे घटनादुरुस्ती विधेयक तयार केले होते. यानंतर पंतप्रधान व्ही.पी. सिंग व चंद्रशेखर यांनीही प्रयत्न केलेत. मात्र, १९९१ ला पंतप्रधान पी.व्ही. नरसिंहराव यांच्या काळातच या विधेयकाला मंजुरी मिळाली आणि ३१ मे १९९४ पासून या शिफारशी लागू झाल्या. एकूणच ७३ व्या व ७४ व्या घटनादुरुस्तीमुळे ग्रामीण व नागरी स्थानिक स्वराज्य संस्थांना मोठे बळ मिळाले. त्या दृष्टीने संत गाडगेबाबा अमरावती विद्यापीठाने विभागीय परिषद २० जानेवारीला सकाळी १० वाजता डॉ. के.जी. देशमुख सभागृहात आयोजित केली आहे. यासाठी पदाधिका-यांना निमंत्रित केले आहे. त्यांच्यासाठी ही परिषद महत्त्वपूर्ण ठरणार आहे.