गणेश वासनिक, अमरावती: अनुसूचित जाती, अनुसूचित जमातीच्या लाेकांवर सामाजिक अन्यायात वाढ झाली आहे. तर, २३१३ ॲट्राॅसिटी पीडितांचे ४.६८ कोटींचे अर्थसाह्य अनुदान राज्य सरकारने वितरित केले नाही. त्यामुळे सामाजिक न्याय व विशेष साह्य विभागाच्या पायऱ्या झिजवून ॲट्राॅसिटीग्रस्त पीडित थकून गेले आहे. चांद्यापासून बांद्यापर्यंत हीच स्थिती आहे.
केंद्र सरकारच्या अधिनस्थ राष्ट्रीय गुन्हे रेकॉर्ड ब्युरोच्या अहवालानुसार सन २०२२ मध्ये राज्यात अनुसूचित जाती, अनुसूचित जमातीच्या लोकांवर जातीय व्देषातून अत्याचार, सामाजिक बहिष्कार, बलात्कार आणि हत्या या सारख्या गुन्ह्यांमध्ये ११ टक्क्यांनी वाढ झाली आहे. एससी, एसटी समाजांवर होणारे अन्याय, अत्याचार कमी करण्यासाठी अनुसूचित जाती जमाती अत्याचार प्रतिबंधक कायदा लागू करण्यात आला. असे असताना शासन, प्रशासन स्तरावर पीडितांना न्याय देण्यासाठी सकारात्मक पावले उचलल्या जात नाही, असे चित्र आहे.
परिणामी ॲट्राॅसिटी अंतर्गत गुन्हे दाखल होऊनही पीडितांचे तब्बल ६८ लाख ४७ हजार ४६८ रुपये अर्थसाह्य अनुदान राज्य सरकारने वितरित केले नाही. त्यामुळे राज्य सरकार एससी, एसटी संवर्गाबाबत किती सजग आहे, हे दिसून येते. एकट्या अमरावती विभागातील अत्याचार पीडितांचे २ कोटी ९ लाख ६० हजार २५० रुपये अर्थसाह्य अनुदान शासनाकडे रखडले आहे. राज्य सरकारने अर्थसाह्य अनुदान वितरित करावे, अशी मागणी भीमशक्ती संघटनेचे विदर्भ अध्यक्ष पंकज मेश्राम यांनी मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे, उपमुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस तसेच समाजकल्याण विभागाच्या प्रधान सचिवांकडे केली आहे.