मनपाच्या मालमत्ता करातील ३८ कोटी जाणार शासनाच्या तिजोरीत

शिक्षण उपकर, रोजगार हमी, मोठी इमारत कराची रक्कम शासनाची

अमरावती: महापालिका प्रशासनाच्या वाढीव मालमत्ता करासंदर्भातील संभ्रम अजूनही कायम आहे. त्यामुळेच मार्च महिना संपायला काही दिवस उरलेले असतानादेखील मालमत्ता कर भरण्यास नागरिकांकडून अल्प प्रतिसाद असल्याचे दिसून येत आहे. अशातच महापालिकेने आकारलेल्या करामध्ये शिक्षण उपकर, रोजगार हमी उपकर आणि मोठी इमारत कराची रक्कम ही शासनाची असून जवळपास ३८ कोटी रुपयांची रक्कम या कराच्या माध्यमातून शासनाला जाणार आहे. त्यामुळे मालमत्ता कराच्या स्वरूपात १४० कोटी रुपयांचे महसूल जमा करण्याच्या प्रयत्नात असलेल्या महापालिकेच्या तिजोरी मात्र १०२ कोटी रुपयेच येणार आहेत.

महापालिका प्रशासनाने सन-२००५ मध्ये कराच्या आकारणीत सुधारणा केली होती. त्यानंतर तब्बल १८ वर्षांनंतर वर्ष-२०२३ मध्ये मूल्यांकनात सुधारणा करण्यात आली आहे. त्याअनुषंगाने महापालिका क्षेत्रात ३ लाखांवर मालमत्तांची सर्वेक्षणाच्या अंती नोंद झाली आहे; या मालमत्ताधारकांकडून जवळपास १४० कोटी रुपयांपर्यंतचे महसूल जमा होणार आहे. परंतु हा सुधारित मालमत्ता कर मोठ्या प्रमाणावर वाढल्याचा आरोप सर्वसामान्य नागरिकांकडून होत असल्याचा आरोप नागरिकांकडून होत आहे. महापालिका प्रशासनाने कराच्या वसुलीसाठी मालमत्ता धारकांच्या इमारतींच्या वयोमानानुसार घसारा म्हणून ठरावीक सूटदेखील दिली आहे. तसेच ३१ मार्चपर्यंत थकीत कराचा संपूर्ण भरणा केल्यास शास्ती अभय योजनेंतर्गत १० टक्के सूट तर ऑनलाइन भरणा करण्यावर ३ टक्के अतिरिक्त सूटदेखील देण्यात आली आहे. परंतु तरीही मालमत्ताधारकांकडून अल्प प्रतिसाद मिळत आहे. यातच मनपा प्रशासनाकडून प्राप्त माहितीनुसार शिक्षण उपकरातून २३ कोटी, मोठी इमारत करातून ९ कोटी तर रोजगार हमी उपकरातून ६ कोटी असा एकूण ३८ कोटी रुपयांचा कर हा शासनाच्या तिजोरीत जाणार आहे.

१२ हजार ग्राहकांना मोठी इमारत कर
शहरातील १२ हजार मालमत्ताधारकांना मोठी इमारत कर लागला आहे. यातून जवळपास ९ कोटी रुपयांचा कर हा शासनाला मिळणार आहे. ज्या मालमत्ताधारकांचे बांधकाम १५० चौरस मीटरपेक्षा जास्त आहे अशा मालमत्ताधाराकांना हा कर आकारण्यात आला आहे. तसेच ५० हजार मालमत्ताधारकांना रोजगार हमी उपकर तर अडीच लाख मालमत्ताधारकांना शिक्षण उपकर लागला आहे.

मालमत्ता करामध्ये शिक्षण उपकर, रोजगार हमी कर आणि मोठी इमारत कराची रक्कम ही शासनाला मिळणार आहे. ती फक्त महापालिकेकडून वसल केली जात आहे. जवळपास ३८ कोटी शासनाला मिळणार आहे. शहरातील मालमत्ताधारकांनी ३१ मार्चपूर्वी मालमत्ता कर भरून प्रशासनाला सहकार्य करावे.
- देवीदास पवार, मनपा आयुक्त