अमरावती : आदिवासी विकास विभाग अधिनस्थ अमरावती येथील अनुसूचित जमाती प्रमाणपत्र तपासणी समितीमधून ‘कास्ट व्हॅलिडीटी’च्या तब्बल ३५ फाइल (नस्ती) गहाळ झाल्याचे प्रकरण थेट विधिमंडळात पोहोचले आहे. नागपूर दक्षिणचे आमदार मोहन मते यांनी या प्रकरणी कारवाईची मागणी करत पावसाळी अधिवेशनात तारांकित प्रश्न उपस्थित केला आहे. मुंबई उच्च न्यायालयाच्या नागपूर खंडपीठाने याप्रकरणी अगोदरच ताशेरे ओढले आहे.
अमरावती ‘ट्रायबल’च्या जात पडताळणीच्या गलथान कारभाराला कंटाळून गहाळ झालेल्या ‘कास्ट व्हॅलिडीटी’ प्रकरणाचा शोध घेण्यासाठी प्रथमेश विक्रम बन्ने यांनी मुंबई उच्च न्यायालयाच्या नागपूर खंडपीठात क्रमांक १४१/२०२२ अन्वये रिट याचिका दाखल केली होती. मात्र, या रिट याचिकेच्या सुनावणीदरम्यान रेकॉर्डच उपलब्ध नसल्याचे निदर्शनास आले. सहायक शासकीय अभियोक्ता एन. एस. राव यांनी विधी अधिकाऱ्याच्या सूचनेनुसार ‘कास्ट व्हॅलिडीटी’चे मूळ रेकॉर्ड खासगी एजन्सीला स्कॅनिंगसाठी दिल्यामुळे या प्रक्रियेत ३२ ते ३५ रेकॉर्ड (नस्ती) गहाळ झाल्या आहेत, असे उच्च न्यायालयाच्या निदर्शनास आणून दिले होते. दरम्यान, या प्रकरणी नागपूर खंडपीठाने आदिवासी संशोधन व प्रशिक्षण संस्थेचे आयुक्त डॉ. राजेंद्र भारूड यांना याप्रकरणी चौकशी समिती गठित करून जबाबदार अधिकारी, कर्मचाऱ्यांची नावे न्यायालयात सादर करण्याचे निर्देश दिले होते.
सहआयुक्त प्रीती बोंद्रे वादग्रस्त का?
अनुसूचित जमाती प्रमाणपत्र तपासणी समितीच्या सहआयुक्त प्रीती बोंद्रे यांचा कार्यालयातील अधिकारी, कर्मचाऱ्यांवर अंकुश नसल्याचे जात पडताळणीच्या फाइल गहाळ प्रकरणातून पुन्हा सिद्ध झाले आहे. याच कार्यालयातील सफाई कामगाराला आठ हजारांची लाच स्वीकारताना जून महिन्यात एसीबीने जेरबंद केले होते. प्रीती बोंद्रे यांना पदोन्नती मिळाल्यानंतर अमरावतीत कार्यरत आहेत. प्रीती बोंद्रे या अशा वादग्रस्त प्रकरणात अडकल्या असताना वरिष्ठांकडून त्यांना अभय दिले जात असल्याची ओरड आहे.
चौकशी अहवाल मॅनेज करण्याच्या हालचाली?
जात पडताळणीतून ३५ फाइल गहाळ प्रकरणाच्या चौकशी समितीच्या अध्यक्ष सहसंचालक चंचल पाटील या होत्या. सदस्य म्हणून सहआयुक्त मनोज चव्हाण, तर सदस्य सचिव म्हणून संशोधन अधिकारी अमर नरसाळे होते. या तिघांनीही चौकशी करून अहवाल वरिष्ठांकडे सादर केला आहे. तथापि, सहआयुक्त प्रीती बोंद्रे या अहवाल मॅनेज करण्याच्या हालचाली करीत असल्याची विश्वसनीय माहिती आहे.