लोकमत न्यूज नेटवर्कअमरावती : शहरात केवळ ८३ मोबाइल टॉवर्सला परवानगी देण्यात आली आहे. तर उर्वरित ३०० टॉवर्सना परवानगी देण्याची कार्यवाही सुरू असल्याची धक्कादायक कबुली राज्याचे नगरविकास मंत्री तथा उपमुख्यमंत्री ना. एकनाथ शिंदे यांनी विधिमंडळाच्या अधिवेशनातील प्रश्नोत्तराच्या तासात दिली आहे. सबब, परवानगीची प्रक्रिया पूर्ण होईपर्यंत विनापरवानगी उभारलेले ३०० मोबाइल टॉवर तूर्तास अवैध व अनधिकृत ठरले आहेत. शहरात अनधिकृत मोबाइल टॉवर उभारल्याबाबत अंधेरी पश्चिमचे आमदार अमित साटम, पनवेलचे आमदार प्रशांत ठाकुर, दहिसरच्या आमदार मनीषा चौधरी व सायन कोळीवाड्याचे आमदार आर. सेल्वन यांनी तो प्रश्न उपस्थित केला. त्याला ना. शिंदे यांनी उत्तर दिले.
अमरावती शहरात एका मोबाइल टॉवरच्या परवानगीवर मोबाइल कंपन्यांनी परस्पर अनेक अनधिकृत टॉवर उभारले असून शहरात २१७ अनधिकृत मोबाइल टॉवर असल्याची बाब जानेवारी, २०२५ मध्ये वा त्यादरम्यान निदर्शनास आली का, यासंदर्भात आयुक्तांनी आढावा घेऊन अनधिकृत मोबाइल टॉवर संदर्भात सहायक आयुक्तांना कार्यवाही अहवाल सादर करण्याच्या सूचना दिल्या आहेत का, असल्यास, अनधिकृत मोबाइल टॉवरमुळे मनपाचे कोट्यवधी रुपयांच्या महसुलाचे नुकसान झाले आहे, हे खरे आहे काय? या प्रकरणी शासनाने चौकशी करून अनधिकृत मोबाइल टॉवर काढण्यासंदर्भात तसेच मोबाइल कंपन्या व त्यांना मदत करणाऱ्या पालिकेच्या संबंधितांवर कोणती कारवाई केली वा करण्यात येत आहे, असा तो प्रश्न होता.
नियमावली निश्चित, तरीही अवैध उभारणी सुरूच
- मोबाइल टॉवर उभारणीसाठी राज्य शासनाने नियमावली निश्चित केली आहे. असे असताना शहरात मंजुरी न घेता २१७ अनधिकृत मोबाइल टॉवरची उभारणी केल्याचे जानेवारी २०२५ मध्ये उघड झाले होते. तो मुद्दा 'लोकमत'ने लोकदरबारात मांडला होता.
- शहरात मोबाइल कंपन्या 'टॉवर पे टॉवर' चढवत असताना मनपाचे कोट्यवधी रुपयांचे उत्पन्न मात्र बुडाले आहे. विशेष म्हणजे, महापालिकेने परवानगी रद्द केल्यानंतरही शहरात अनेक टॉवर्स जैसे थे उभे आहेत. त्यांच्यावर कुठलिही कारवाई नाही.
आयुक्तांनी घेतला आढावाउर्वरित ३०० टॉवर्सना परवानगी देण्याची कार्यवाही सुरू आहे. अमरावती मनपा आयुक्तांनी १० फेब्रुवारी रोजी घेतलेल्या आढावा बैठकीत संबंधित सहायक आयुक्तांना अनधिकृत मोबाइल टॉवर्सवर कार्यवाही करण्याची सूचना दिल्याचेही ना. शिंदे यांनी स्पष्ट केले.
'लोकमत'ने आणला होता मुद्दा समोरमंजुरी एका मोबाइल टॉवरची, पण त्या टॉवरवर एकापेक्षा अधिक मोबाइल कंपन्यांकडून परस्पर टॉवर उभारण्यात येत असल्याचा धक्कादायक प्रकार 'लोकमत'ने २१ जानेवारी रोजी प्रकाशित 'टॉवर पे टॉवर' या वृत्तातून समोर आणला होता. अमरावतीत केवळ ८३ मोबाइल टॉवर्सला मनपाने मंजुरी दिल्याची माहिती एडीटीपी घनश्याम वाघाडे यांनी दिली होती. त्या वृत्ताच्या अनुषंगाने चार आमदारांनी अधिवेशनात अमरावती शहरात अनधिकृत टॉवर्सबाबत प्रश्न विचारले होता.
१.६५ कोटी रुपये वसूलअमरावती महानगरपालिका क्षेत्रातील एकूण ३८३ पैकी ८३ मोबाइल टॉवरला परवानगी देण्यात आली. त्यामधून महानगरपालिकेला एकूण १.६५ कोटी रुपये शुल्क प्राप्त झाले आहे. माहिती तंत्रज्ञान संचालनालयाच्या पत्रानुसार १ जानेवारी २०२५ पासून मोबाइल टॉवरच्या परवानगीसाठी केंद्र शासनाच्या गतीशक्ती पोर्टलचा वापर करून महानगरपालिककडून मोबाइल टॉवर्सला परवानगी देण्यात येत आहे. त्यातून अमरावती मनपाला ५.१० कोटी रुपये उत्पन्न अपेक्षित असल्याचेही नगरविकास मंत्र्यांनी म्हटले आहे.