खावटी अनुदानाच्या २ लाख ४८ हजार प्रकरणांना मंजुरी

गणेश वासनिक. (कॉमन)

अमरावती : आदिवासी मनविकास विभागाने कोरोना काळात रोजगार बुडालेल्या गरीब आदिवासींना अनुदान देण्याचे जाहीर केले होते. त्याअनुषंगाने राज्यात पहिल्या टप्प्यात २ लाख ४८ हजार ६९२ प्रकरणांना बुधवारी मान्यता प्रदान करण्यात आली. ही सर्व प्रकरणे नाशिक येथील आयुक्तांकडे अंतिम मंजुरीसाठी पाठविण्यात आली आहे.

गतवर्षी मार्चमध्ये लॉकडाऊन जाहीर झाल्यानंतर मजुरांच्या उदरनिर्वाहाचा प्रश्न गंभीर झाला होता. त्यामुळे आदिवासी विकास विभागाने राज्यभरातील ११ लाख १४ हजार ५५८ आदिवासी बांधवांना तातडीने मदत देण्यासाठी रखडलेली खावटी अनुदान योजना पुनरुज्जीवित केली. १२ ऑगस्ट २०२० रोजी मंत्रिमंडळाच्या बैठकीत तब्बल ४६२ कोटींच्या अनुदान वाटपाला मंजुरी दिली. मात्र, मंत्रालय आणि प्रशासनात समन्वयाचा अभाव असल्याने ‘खावटी’ कोरोनात दबल्या गेली. मात्र, यंदा आदिवासी संघटना, लाभार्थींनी खावटी अनुदानावर फोकस केला. लोकप्रतिनिधीच्या लक्षात हा गंभीर विषय आणून दिला. त्यामुळे यंदा ३१ मार्च पृूर्वीच खावटी अनुदानासाठी अर्थसंकल्पीत अधिवेशनात निधीची तरतूद करण्यात आली. त्यामुळे येत्या काही दिवसात लाभार्थी आदिवासी बांधवांच्या खात्यात दोन हजार रुपये जमा होणार आहे. दुसऱ्या टप्प्यात पुन्हा दोन हजार रूपये खात्यात जमा होतील. असे एकूण चार हजार रूपये ११ लाख १४ हजार ५५८ आदिवासींना अनुदान स्वरूपात मिळणार आहे. आतापर्यंत ३० प्रकल्प स्तरावर ६३१ प्रकरणे नामंजूर करण्यात आले आहे.

----------------------------

असे झाली एटीसीनिहाय आधारबेस नोंदणी

अमरावती : २ लाख ६ हजार ६६३

नागपूर: १ लाख ९८ हजार ३३६

नाशिक: ४ लाख ७० हजार ६८८

ठाणे: २ लाख ३८ हजार ८७१

-------------

राज्यात प्रकल्प अधिकारी स्तरावर मंजूर प्रकरणे

- अकोला- ६९९७, औरंगाबाद- ९७१,धारणी- ७८९९, कळमनुरी- १०१६६, किनवट- ५७८४, पांढरकवडा- १४९०३,पुसद- ११३२२

- अहेरी- ४३०९, भामरागड-४३६८, भंडारा- ५५९२, चंद्रपूर-५०३०, चिमुर-३७१०, देवरी-८९२५ गडचिरोली-६१७४, नागपूर-१११७८, वर्धा- ४०८०

- धुळे- ३८७५,केळवन- १३१४९, नंदूरबार- ३७९१, नाशिक-१३५९७, राजुर-५२८०, तळेादा- ११३५५, यावल- ५००४

- डहाणू- ३७०७४,घोडेगाव- ६६१,जव्हार - ३१९१६, मुंबई- १२२, पेण- ९८३०, शहापूर-१२८२,सोलापूर- ३३८

----------------

खावटी अनुदानाची प्रकरणे प्रकल्पस्तरावर मागविले जातात. त्यानंतर अपर आयुक्त त्यांना मान्यता प्रदान करते. आयुक्त अंतिम मंजुरी देतात. ११ लाख १४ हजार ५५८ लक्ष्यांकापैकी २ लाख ४८ हजार ६९२ प्रकरणे वरिष्ठांकडे पाठविली आहे. दोन हजार रूपये आदिवासींच्या खात्यात जमा होतील.

-विनोद पाटील, अपर आयुक्त, आदिवासी विकास विभाग, अमरावती