लोकमत न्यूज नेटवर्कधामणगाव रेल्वे : एकीकडे नव्या उद्योजकांना उद्योग उभारण्यासाठी एमआयडीसीमध्ये जमीन मिळत नाही, तर दुसरीकडे गरजेपेक्षा पाच-सात पट अधिक ताब्यात घेतलेली जमीन उद्योगाविना वर्षानुवर्षे पडून आहे. एवढेच नव्हे, तर लाखो रुपये दराने ही जमीन परस्पर विक्री वा हस्तांतरित केली जात आहे. ९९ वर्षांच्या लीजवर दिलेली ही जमीन एमआयडीसी परत का घेत नाही, असा सवाल धामणगाव रेल्वे तालुक्यातील नागरिकांचा आहे.
जळगाव आर्वी येथील एमआयडीसी परिसरात वीज, पाणी उपलब्ध आहे. येथून समृद्धी महामार्ग, धामणगाव रेल्वेस्थानक तीन किलोमीटर अंतरावर आहे. तथापि, जवाहर सहकारी सूतगिरणी सोडली, तर एकही मोठा उद्योग येथे नाही. जे उद्योग सुरू आहेत, ते अखेरच्या घटका मोजत आहेत. उद्योजकांच्या अनेक अपेक्षा, सूचना, तक्रारी, समस्या आहेत. दुसरीकडे त्यांचे कारनामेही पुढे येत आहेत. ताब्यात आलेली जादा जमीन उद्योग बंद पडल्यानंतर ९९ वर्षाच्या लीजवरील या जमिनी आता लाखांच्या दराने बिल्डर लॉबीला विक्री वजा हस्तांतरित केल्या जात आहेत. वास्तविक आजचा बाजारभाव देऊन या जमिनी एमआयडीसीनेच ताब्यात घ्याव्यात आणि नव्या उद्योजकांना उपलब्ध कराव्यात, अशी अपेक्षा व्यक्त होत आहे.
छोट्या उद्योजकांचा होतोय छळउद्योगाबाबत तीन दशकांपूर्वीची स्थिती व आजची स्थिती यात खूप फरक पडल्याचे उद्योजक सांगतात. पूर्वीची सहकार्याची भावना आता राहिली नाही. त्याऐवजी बहुतांश ठिकाणी 'अपेक्षा' बाळगली जाते. छोट्या उद्योजकांचे छळ होत असल्याचे प्रकार पाहायला मिळत आहेत.
शासनाचे कधी मिळणार पाठबळ ?एमआयडीसीकडे १८८ हेक्टर जमीन पडून आहे. लघुउद्योजकांसाठी योग्य दिशा, मार्गदर्शन, जमीन, भांडवल, बैंक गॅरंटी याचा अभाव आहे. झारीतील शुक्राचार्यामुळे उद्योजक त्रस्त असल्याचे सांगण्यात येते. लघुउद्योजकांना पाठबळ देण्याचे काम शासन कधी करणार आहेत, असा सवाल निर्माण होत आहे.
"एमआयडीसी परिसरात मोठा उद्योग यावा, यासाठी मुख्यमंत्री देवेंद्र फडवणीस, उद्योगमंत्री उदय सामंत, पालकमंत्री चंद्रशेखर बावनकुळे यांच्याकडे प्रस्ताव सादर केला आहे. त्यांच्याशी चर्चा सुरू आहे. येथे उद्योग येण्यासाठी आपली धडपड सुरू आहे."- प्रताप अडसड, आमदार
"रोजगाराच्या अपेक्षेने ३५ वर्षापूर्वी आम्ही अल्प किमतीत आमच्या शेतजमिनी शासनाला दिल्या. पण रोजगार आले नाहीत. आता आमच्या नशिबाला दोष जगावे लागत आहे."- अजय देशमुख, जळगाव आर्वी
"ज्या उद्योजकांनी प्लॉट घेतले. मात्र, उद्योग सुरू केला नाही, त्यांचे प्लॉट शासनदरबारी जमा करण्याची प्रक्रिया सुरू करण्यात आली आहे. काही दिवसांत नव्या उद्योजकांना येथील प्लॉट वितरित करण्यात येतील."- राम लंके, प्रादेशिक अधिकारी, औद्योगिक विकास महामंडळ, अमरावती