ठिबक सिंचनावर १८ टक्के अधिभार

कमी पर्जन्यमानात शेतकºयांचे तारणहार व पिकांना संजीवनी देणाºया ठिबक संचांच्या साहित्याच्या दरात वाढ झाली आहे.

ठळक मुद्देजीएसटीचा फटका : ८ ते १० हजारांनी महागले संच

लोकमत न्यूज नेटवर्कअमरावती : कमी पर्जन्यमानात शेतकºयांचे तारणहार व पिकांना संजीवनी देणाºया ठिबक संचांच्या साहित्याच्या दरात वाढ झाली आहे. आता १८ टक्के जीएसटीचा अधिभार लागण्याने संचासाठी ८ ते १० हजार आगाऊ मोजावे लागल्याने सिंचन सुविधा महागल्याचा थेट फटका शेतकºयांना सोसावा लागत आहे.कमी दाबाने व नियंत्रित दराने पिकांच्या गरजेनुसार मुळांच्या कक्षेत समप्रमाणात सिंचनाचे पाणी देण्यासाठी जिल्ह्यात ठिबक सिंचन पद्धतीचा वापर केला जातो. थेंबा-थेंबाने किंवा सूक्ष्म धारेने पाणी दिल्यामुळे टंचाईच्या काळातही पीक जगविणे सहज शक्य आहे.आजच्या घडीला ठिबक सिंचनाला पर्याय नाही. मात्र दोन महिन्यापूर्वी जीएसटी लागू झाल्यानंतर या सिंचनसुविधेवर १८ टक्कयांचा अधिभार लावण्यात आल्याने सिंचनाच्या खर्चात वाढ झाली. यापूर्वी शेतात ठिबकची सुविधा बसविण्यासाठी साधारणपणे ७० हजारांपर्यंत खर्च यायचा. आता मात्र जीएसटी लागू झाल्याने ७८ हजार ५०० रूपयांहून अधिक खर्च येत आहे. पावसाच्या लहरीपणामुळे अलीकडेच ठिबकचा वापर वाढला संरक्षित सिंचनाच्या आधारे शेतकरी पिकांना जगवू लागला आहे. शेतकºयांना एकप्रकारे जीवणोपयोगी घटक महागल्याने अडचणीच्या काळातच त्यांच्यावर नाहक भुर्दंड बसला आहे.शासनाकडे कित्येक वर्षांपासून अनुदान प्रलंबितपाण्याचा प्रत्येक थेंब उपयोगी लावण्यासाठी शासन प्रयत्नशील आहे. कमी पाण्यात अधिकाधिक सिंचन व्हावे, यासाठी शासनाचे प्रयत्न आहेत. यासह जिल्ह्यासह राज्यात सूक्ष्म सिंचनाच्या योजना सुरू आहेत. सध्या केंद्र व राज्य शासनाकडून दोन हेक्टरपर्यंत ५५ हजारांचे अनुदान देण्यात येते. दोन हेक्टरवरील शेतकºयांना ४५ हजारांचे अनुदान देण्यात येते. मात्र शासनाकडून मिळणाºया या अनुदानासाठी शेतकºयांना वर्षानुवर्ष अनुदान रखडले आहे. परिणामी शेतकरी पदरचे पैसे खर्च करून संच बसवितात, मात्र त्यांना कित्येक वर्षे अनुदानाची प्रतीक्षा करावी लागते.