जीएसटीच्या सावटात महापालिकेच्या तिजोरीत ११ कोटी

३० जूनच्या मध्यरात्रीपासून अंमलात आलेल्या जीएसटीच्या सावटात महापालिकेच्या तिजोरीतून ११ कोटी रूपये जमा झाले आहेत.

एलबीटीची तूट निघणार भरून : जुलैपासून नव्याने अनुदान लोकमत न्यूज नेटवर्कअमरावती : ३० जूनच्या मध्यरात्रीपासून अंमलात आलेल्या जीएसटीच्या सावटात महापालिकेच्या तिजोरीतून ११ कोटी रूपये जमा झाले आहेत. एलबीटीच्या उत्पन्नामध्ये येणारी घट भरून काढण्यासाठी देण्यात येणारे सहायक अनुदान ७.८५ कोटी रूपये तर १ टक्का मुद्रांक शुल्क अधिभारामुळे जमा होणाऱ्या ३.११ कोटींचा यात समावेश आहे. एलबीटीची तूट म्हणून आॅगस्ट २०१५पासून मिळणारे सहायक अनुदान १ जुलैपासून संपुष्टात आले आहेत. २९ जूनच्या शासननिर्णयान्वये राज्यातील २५ महापालिकांना मिळालेले ४७९ कोटींचे अनुदान जीएसटीपूर्वीचे शेवटचे अनुदान ठरले आहे. शासनाने १ आॅगस्ट २०१५ पासून ५० कोटींपेक्षा कमी उलाढाल असलेल्या व्यपाऱ्यांना स्थानिक संस्था करामधून सूट दिली. त्याचवेळी स्थानिक संस्था करापासून उत्पन्नामध्ये येणारी घट भरून काढण्यासाठी महापालिकांना सहायक अनुदान देण्याचा निर्णय घेतला. त्याअनुषंगाने राज्यातील २५ महापालिकांना जून २०१७ मधील एलबीटीची तूट भरून काढण्यासाठी ४७९.७१ कोटी रूपये वितरित करण्यास शासनाने मान्यता दिली. यात अमरावती महापालिकेच्या वाट्याला ७.८५ कोटी रूपये आलेत. तथापि सन २०१६-१७ मध्ये वितरित केलेले अनुदान हे महापालिकांकडून ५० कोटींवरील व्यापाऱ्यांकडून तसेच त्यापासून प्राप्त उत्पन्नाची आकडेवारी उपलब्ध नसल्याने आधारभूत पद्धतीने वितरित करण्यात आले होते. मात्र, आता उत्पन्नाची आकडेवारी सरकार दरबारी प्राप्त झाल्याने कमी-जास्त फरकाची रक्कम जीएसटी लागू झाल्यानंतर देण्यात येणाऱ्या अनुदानापासून वळती करण्यात येणार असल्याचे नगरविकास विभागाने स्पष्ट केले आहे. मुद्रांक अधिभारापासून ३.११ कोटी राज्यातील २६ महापालिकांना १ टक्का मुद्रांक शुल्क अधिभारातून २१७.२० कोटी रूपये वितरित करण्यास नगरविकासने मान्यता दिली आहे. जानेवारी ते मार्च २०१७ या तीमाहीची ही रक्कम आहे. यात अमरावती महापालिकेच्या वाट्याला ३ कोटी ११ लाख ४४१४६ रूपये आले आहेत.