अकोला : लॉकडाऊन काळात सरासरी वीज बिल आकारल्यामुळे सामान्य जनतेला मोठा भूर्दंड बसला आहे. शासनाने वीजबिल माफ करण्याची घोषणा शासनाने केली होती. परंतु प्रत्यक्षात तसे झाले नाही. उलट वीज बिल भरण्यासाठी जनतेवर दबाव टाकल्या जात आहे. विधानसभेच्या पावसाळी अधिवेशनाता शासनाने विज बिल माफीचा निर्णय घ्यावा, अशी मागणी युवामुक्ती आंदोलन संटनेने केली आहे. या मागणीसाठी संघटनेच्यावतीने मंगळवारी महावितरणच्याअकोला परिमंडळाचे मुख्यालय असलेल्या विद्युत भवनसमोर आंदोलन करण्यात आले.संघटनेच्या पदाधिकाऱ्यांनी मुख्य अभियंता अनिल डोये यांची भेट घेऊन त्यांना निवेदन सादर केले. गोरगरीब जनतेचे कोरोना लॉकडाऊन काळातील १०० युनीटच्या आतील विजबिल सरसकट माफ करावे, १०० ते ३०० युनीट वीज वापर झालेल्या ग्राहकांचे १ एप्रिल ते ३० जून या कालावधीतील वीज बिल माफ करावे. त्यानंतरचे वीज बिल ५० टक्के माफ करावे, ३०१ ते ६०० युनीटपर्यंत वीज वापर केलेल्या ग्राहकांना वीज बिलात ५० टक्के सुट देण्यात यावी आदी मागण्या निवेदनाद्वारे करण्यात आल्या. यावेळी मनोज भालेराव, प्राजक्ता गवई, आनंद चवरे, हर्षवर्धन तायडे, नागेश रामटेके, कृणाल भालेराव, संदिप भालेराव यांच्यासह संघटनेचे कार्यकर्ते उपस्थित होते.