लोकमत न्यूज नेटवर्कअकोला: भाजपच्या सत्तेला साडेतीन वर्ष पूर्ण होत आले तरी शेतकर्‍यांवरील अन्याय दूर झालेला नाही. उलट शेतकर्‍यांवरील अन्याय वाढला आहे. कृषि प्रधान देशातील कृषि उत्पादकालाच शासनाविरूद्ध झगडावे लागत आहे. शे तकर्‍यांची सहनशीलता संपली आहे. त्यामुळे देशभरातील शेतकर्‍यांच्या आंदोलनाची दिशा आता अकोल्यातून ठरणार असल्याचे वक्तव्य माजी केंद्रीय अर्थमंत्री व भाजपाचे ज्येष्ठ नेते यशवंत सिन्हा यांनी येथे केले. शेतकरी जागर मंचाच्या वतीने रविवारी स्वराज्य भवनात आयोजित कासोधा (कापूस, सोयाबिन, धान) परिषदेत प्रमुख मार्गदर्शक म्हणून ते बोलत होते. शेतकर्‍यांवर सातत्याने अन्याय होत आहे. त्याच्या शेतमालाला भाव मिळण्यासाठी लढावे लागत आहे. शेतकर्‍यांच्या मागण्यांना घेवून आता नव्या लढाईस सुरू होणार आहे. शेतकर्‍यांनी, जात, धर्म बाजुला ठेवून आता एकदिलाने, एकजुटीने शेतकरीच ही जात आणि धर्म मानुन शासनविरोधात लढाईसाठी सज्ज व्हावे. सोमवारपासून शेतकर्‍यांसाठी अकोल्यातून आंदोलन सुरू होईल. हे आंदोलन देशभरातील शेतकर्‍यांना दिशा देणारे असेल. असे सांगत, माजी केंद्रीय अर्थमंत्री यशवंत सिन्हा यांनी, मला आता कोणतेही राजकारण करायचे नाही किंवा अकोल्यातून मला लोकसभेची निवडणूक लढवायची नाही. शेतकर्‍यांसाठी जीवन अर्पण करण्याचे आपण ठरविले आहे. शेतकर्‍यांसाठी आता छातीवर वार झेलावे लागले तरी मागे हटणार नाही. शेतकर्‍यांना न्याय मिळवून दिल्याशिवाय आता स्वस्थ बसणार नाही. देशभरातील शेतकर्‍यांना आरसा दाखविण्याचे काम अकोल्यातून करायचे आहे. असेही त्यांनी स्पष्ट केले.
कासोधा परिषदेमध्ये स्वाभीमानी शेतकरी संघटनेचे नेते रवीकांत तुपकर, शेतकरी नेते माजी आ. शंकरअण्णा धोंडगे, गजानन अमदाबादकर, तात्या कृपाळ, जि.प. सदस्य सम्राट डोंगरदिवे, सय्यद वासिफ, मनोज तायडे, प्रिया लोडम, चंद्रकांत डोईफोडे, कपिल ढोके, ज्ञानेश्वर सुलताने, कृष्णा अंधारे, अश्विनी देशमुख आदींची भाषणे झाली.
कासोधा परिषदेत नऊ ठराव मंजूरशेतकरी जागर मंचाच्या कासोधा परिषदेमध्ये नाफेडचे उडीद, मूग, सोयाबिन व तूर विक्रीसाठी असलेल्या क्लिष्ट नियम बदलून शेतकर्‍यांचा शेतमाल हमीभावाने विकत घ्यावा, आर्थिक अडचणीतून शेतकर्‍याला बाहेर काढण्यासाठी शासनाने सर्व शेतमालासाठी भावांतराची योजना लागू करावी. कपाशीवरील बोंडअळीचा सर्वे करून नुकसानग्रस्त शेतकर्‍यांना एकरी ५0 हजार नुकसान भरपाई द्यावी, शेतकर्‍यांना व्याज व दंडासह आकारलेल्या अवाजवी विजदेयक पाठविले आणि विजतोडणी सुरू केली. हे थांबवून शे तकर्‍यांना दिलासा द्यावा, पिक विमा तातडीने देण्यात यावा आणि त्यावर तोडगा काढवा, अकोला जिल्हा दुष्काळग्रस्त जाहिर करून दुष्काळी अनुदान द्यावे, सोनेतारण कर्जमाफीपासून वंचित ३५ हजार शेतकर्‍यांना न्याय द्यावा, कर्जमाफिची योजना फसवी असल्यामुळे, या योजनेला दिलेले छत्रपती शिवाजी महाराजांचे नाव बदलावे आणि शेतकर्‍यांच्या मुलांची तीन वर्षांपासून थकीत शिष्यवृत्ती द्यावी. असे एकूण नऊ ठराव मांडण्यात आले.
आणखी किती शेतकर्‍यांच्या रक्ताचा नैवैद्य हवा - रवीकांत तुपकरतोडा, फोडा आणि राज्य करा. ही भाजप सरकारची नीती आहे. ऊसाला भाव मिळण्यासाठी खा. राजु शेट्टी यांच्या मार्गदर्शनात ऊस उत्पादक शेतकर्‍यांचे आंदोलन झाले. लाख, दीडलाख शेतकरी आंदोलनात सहभागी झाले. गोळीबार झाला. शेतकरी जखमी झाले. तेव्हा कुठे २५५0 रूपये क्विंटलप्रमाणे ऊसाची खरेदी सुरू झाली. विदर्भात कापूस मोठय़ा प्रमाणात पिकतो. परंतु कापसाला भाव नाही. त्यासाठी आणखी किती शेतकर्‍यांच्या रक्ताचा नेवैद्य शासनाला द्यावा. असा सवाल स्वाभीमानी शेतकरी संघटनेचे नेते रवीकांत तुपकर यांनी केला.
कापूस आंदोलनाची ठिणगी पेटवा: धोंडगे१९८६ मध्ये अकोल्यात कापूस परिषद झाली होती. त्यावेळी प्रखर आंदोलन पेटले. त्या आंदोलनाची ठिणगी आणखी पेटविण्याची गरज असल्याचे शेतकरी नेते माजी आ. शंकरअण्णा धोंडगे यांनी सांगत, आता रडण्यापेक्षा लढण्याची गरज आहे. लढल्याशिवाय शासन काही पदरात टाकणार नाही. शासन शेतकर्‍यांसोबत आकसपूर्ण वागत आहे. त्यामुळे शेती आणि शेतकर्‍यांच्या अस्तित्वाची चिंता वाटत आहे. मुख्यमंत्री, कृषिमंत्री, अर्थमंत्री, उर्जामंत्री विदर्भातील असूनही येथील शेतकर्‍यांवर अन्याय होतो. त्यामुळे हे राज्यकर्ते नव्हेतर शोषणकर्ते असल्याचा आरोप शंकरअण्णा धोंडगे यांनी केला.