पाच दिवसांचा आठवडा : पहिला दिवस लेट लतिफ कर्मचाऱ्यांचाच

जिल्हा परिषद, महापालिका, नगर परिषदा, नगर पंचायतींमध्ये वेळेवर उपस्थित राहण्याला पहिल्याच दिवशी खो दिल्याचे चित्र दिसून आहे.

लोकमत न्यूज नेटवर्कअकोला : राज्य शासनाने शासकीय कार्यालयातील कामकाजाचा साप्ताहिक कालावधी पाच दिवसांचा करतानाच दैनंदिन कामाच्या वेळेत ४५ मिनिटांची वाढ केली आहे. त्यासाठी कर्मचाऱ्यांनी वेळेत उपस्थित राहणे आवश्यक आहे; मात्र जिल्हा परिषद, महापालिका, नगर परिषदा, नगर पंचायतींमध्ये वेळेवर उपस्थित राहण्याला पहिल्याच दिवशी खो दिल्याचे चित्र दिसून आहे. राजकीय हस्तक्षेपामुळे अधिकारी-कर्मचारी वठणीवर येतात की नाही, ही भीती या निमित्ताने निर्माण होत आहे.आरोग्य, सार्वजनिक परिवहनसह अत्यावश्यक सेवा वगळून पाच दिवसांचा आठवडा राज्यात २ फेब्रुवारीपासून प्रत्यक्षात लागू झाला आहे. सुटीच्या दोन दिवसांची सवलत देतानाच दैनंदिन कामकाजाचे तास वाढवण्याचा पर्याय वापरण्यात आला. त्यामध्ये कर्मचाºयांनी सकाळी ९.४५ वाजता कार्यालयात उपस्थित राहणे बंधनकारक आहे. तर सायंकाळी ६.१५ वाजेपर्यंत कार्यालयात उपस्थित राहावे, अशी वेळ ठरली आहे. ग्रामीण भागातील विकास कामांची धुरा वाहणाºया जिल्हा परिषदेत २५ पेक्षाही अधिक अधिकारी-कर्मचारी वेळेवर पोहचले नाहीत. तर अकोला शहराचे प्रशासन चालणाºया महापालिकेत एकही कर्मचारी वेळेत पोहचला नसल्याचा धक्कादायक प्रकार उघड झाला. हीच परिस्थित कमी-अधिक प्रमाणात सर्वच नगर परिषद, पंचायत समित्यांची आहे. स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या कार्यालयांमध्ये अधिकारी-कर्मचारी वेळेवर उपस्थित राहणार की नाही, हा मुद्दा पहिल्याच दिवशी निराशाजनक ठरला आहे. त्यामध्ये बदल न झाल्यास पाच दिवसांच्या आठवड्याचा प्रत्यक्ष सेवेवर कोणताच फरक पडणार नसल्याचेही चिन्हे आहेत.जिल्हा परिषद, पंचायत समित्या, महापालिका, नगर परिषद, नगर पंचायतींमध्ये या निर्देशांची अंमलबजावणी करण्यात स्थानिक लोकप्रतिनिधींच्या हस्तक्षेपामुळे अडचणी निर्माण होऊ शकतात. त्यासाठी या स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या पदाधिकाºयांनीही अधिकारी-कर्मचाºयांची बाजू न घेता त्यांच्याकडून कामाच्या वेळा पाळण्यासाठी वॉच ठेवण्याची गरज आहे.