- सदानंद सिरसाटअकोला : पिण्याच्या पाण्यातील जड धातू, विषारी धातू, कीटकनाशके व रसायने तपासणीसाठी नागपुरातील निरी संस्थेकडून पहिल्या टप्प्यात १२ जिल्ह्यांतील पाणी तपासणी करण्यात आली. त्यानंतर ठरल्याप्रमाणे २२ जिल्ह्यांतील पाणी नमुने तपासणी शुल्कामध्ये शंभर टक्के वाढ झाल्यामुळे तपासणीला ब्रेक लागला आहे. नव्याने करारनामा करण्यासाठी शासनाने १४ नोेव्हेंबर रोजी समिती गठित केली आहे.केंद्र शासनाच्या मार्गदर्शक सूचनांनुसार राज्यस्तरीय प्रयोगशाळांमध्ये जड धातू, विषारी धातू, कीटकनाशके, रसायनांची तपासणी करण्याची यंत्रणा आवश्यक आहे. त्यानुसार पाणी नमुने गोळा करणे, तपासणी, अहवाल तयार करणे, त्याची नोंद केंद्र शासनाच्या संकेतस्थळावर घेणे, प्रशिक्षण देणे, या कामासाठी संस्थेची निवड करण्यात आली. राज्याच्या पाणी पुरवठा विभागाने राष्ट्रीय पर्यावरण, अभियांत्रिकी संशोधन संस्था (निरी) नागपूरसोबत सामंजस्य करार केला. कराराप्रमाणे पहिल्या टप्प्यात १२ जिल्ह्यांतील पाणी नमुने तपासणीसाठी देण्यात आले. त्यामध्ये खारपाणपट्टा असलेले अमरावती, अकोला व नागपूर जिल्हे, त्यानंतर भंडारा, गोेंदिया, गडचिरोली, चंद्रपूर, वर्धा, बुलडाणा, यवतमाळ, सिंधुदुर्ग व कोल्हापूर जिल्ह्यांतील नमुन्यांची तपासणी करण्यात आली.
- कीटकनाशके, रसायने, जड धातूंची तपासणीपहिल्या टप्प्यात १२ जिल्ह्यांतील पाण्याच्या नमुन्यांमध्ये जड धातू प्रकारातील तांबे, लोह, झिंक, निकेलसह नऊ घटक, कीटकनाशके प्रकारातील एंडोसल्फान, अॅल्ड्रीन, डिकोफोलसह ५ घटक, रसायने प्र्रकारातील नायट्रोजन, फॉस्फरस, पोटॅशियम या घटकांची तपासणी करण्यासाठी निरी संस्थेने प्रती नमुना पाच हजार रुपये शुल्क आकारले. एकूण दोन हजार नमुने तपासणीसाठी ३२ लाख रुपये खर्च करण्यात आले.
- केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण मंडळाने केली दरवाढपुढील टप्प्यात २२ जिल्ह्यांतील पाणी नमुने तपासणी आधीच्या दराने करण्याचा प्रस्ताव पाणी पुरवठा विभागाने निरीला दिला; मात्र केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण मंडळानेच तपासणी दरात वाढ केल्याने आता २ हजाराऐवजी ४ हजार रुपये शुल्क झाले. त्यामुळे २२ जिल्ह्यांतील नमुन्यांची तपासणी करण्यासाठी शासनाला नव्याने करार करावा लागणार आहे. त्यातील व्यवहार्यता तपासण्यासाठी शासनाने समिती गठित केली. त्यामध्ये भूजल सर्वेक्षण विकास यंत्रणेचे संचालक, पाणी व स्वच्छता साहाय्य संस्था सदस्य, केंद्रीय प्रदुषण नियंत्रण मंडळाचा प्रतिनिधी राहणार आहे. समितीकडून ३० नोव्हेंबरपर्यंत अहवाल मागविण्यात आला आहे.