३७३ मागास वस्त्यांमध्ये पाणीपुरवठ्याची कामे होणार

जिल्हा परिषदेतील सर्वच विभागाचे अभियंता गावांमध्ये प्रत्यक्ष भेटी देऊन अंदाजपत्रक तयार करणार आहेत.

अकोला: सामाजिक न्याय विभागाकडून मागासवस्ती विकास योजनेसाठी देण्यात आलेला ४९ कोटी रुपये निधी प्राधान्याने पाणीपुरवठा योजना, संबंधित सोयी-सुविधेसाठीच खर्च करण्याचे नियोजन मुख्य कार्यकारी अधिकारी आयुष प्रसाद यांनी केले आहे. जिल्ह्यातील ३७३ वस्त्यांमध्ये पाणीपुरवठ्याशी संबंधित सोयी-सुविधा निर्मितीसाठी जिल्हा परिषदेतील सर्वच विभागाचे अभियंता गावांमध्ये प्रत्यक्ष भेटी देऊन अंदाजपत्रक तयार करणार आहेत. पुढील शनिवारी कामांची अंतिम निवड केली जाणार आहे, असेही मंगळवारी स्पष्ट करण्यात आले. यावेळी अतिरिक्त मुख्य कार्यकारी अधिकारी राहुल शेळके, सामान्य प्रशासन विभागाचे उपमुख्य कार्यकारी अधिकारी विलास खिल्लारे, समाजकल्याण अधिकारी वसतकार उपस्थित होते.
सामाजिक न्याय विभागाकडून मागास वस्तीमध्ये विकास कामांसाठी दरवर्षी निधी दिला जातो. निधी खर्च करण्यासाठी आधी मागास वस्त्यांची स्थान निश्चिती करून त्यामध्ये कामांचा आराखडा मंजूर केला जातो. जिल्हा परिषदेत २०१८-२०२३ पर्यंतचा मागास वस्ती विकास आराखडा विभागीय आयुक्तांनी मंजूर केला आहे. त्या आराखड्यानुसारच जिल्ह्याच्या ग्रामीण भागातील १,८६७ मागास वस्त्यांमध्ये विकास कामे करता येणार आहेत. जिल्हा परिषदेच्या समाजकल्याण समितीच्या सभेत प्रशासक आयुष प्रसाद यांनी गेल्या १० वर्षात एकदाही निधी न मिळालेल्या वस्त्यांची नावे निश्चित केली. त्यामध्ये ३७३ वस्त्या आहेत. त्या वस्त्यांमध्ये १ लाख ७५ हजार लोकसंख्येसाठी प्राधान्याने पाणीपुरवठ्याची कामे केली जातील. वस्त्यांमध्ये अभियंत्यांच्या प्रत्यक्ष भेटीतून तयार होणारे अंदाजपत्रक शनिवारी बैठकीत मंजूर होणार आहे.

डॉ. आंबेडकर पाणी सत्याग्रह योजना
मागास वस्ती विकास योजनेतून होणाऱ्या पाणीपुरवठ्याच्या कामांना ‘डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर पाणी सत्याग्रह योजना’ असे नाव दिले जाणार आहे. योजनेतून वस्त्यांमध्ये प्रत्यक्ष पाणीपुरवठा करणे, आधीच पुरवठा होत असल्यास प्रत्येक घरात नळाद्वारे पाणी पुरवठा करणे, तेही असल्यास पाणी शुद्धीकरण यंत्र उभारण्याची कामे केली जाणार आहेत.

लोकप्रतिनिधींच्या मागण्यांचा पुढील वर्षी विचार
विशेष म्हणजे, मुख्य कार्यकारी अधिकाऱ्यांनी गावांमध्ये कोणती कामे प्राधान्याने करावयाची आहेत, याची माहिती लोकप्रतिनिधींकडून मागवली होती. त्यानुसार अनेकांनी पत्र देत कामे सुचवली. त्या सूचना चालू वर्षाच्या नियोजनात बाजूला ठेवण्यात आल्या आहेत. पुढील वर्षाच्या नियोजनात त्यावर विचार केला जाईल, असेही आयुष प्रसाद यांनी स्पष्ट केले.

त्या वस्त्या राहणार वंचित
समाजकल्याण विभागाने २००३-०४ व २००४-०५ या वर्षात मागास वस्त्यांमध्ये पाणीपुरवठा योजनांसाठी कोट्यवधी रुपये खर्च केले आहेत. त्यापैकी कोणत्याही गावात योजना सुरू नाहीत. त्यातून पाणीही मिळत नाही. तरीही त्या गावांमध्ये पाणीपुरवठा योजनेवर आधीच खर्च झाल्याने आता निधी दिला जाणार नाही, असेही त्यांनी स्पष्ट केले.