अकोला : अकोला जिल्यात पाणी टंचाईचा सामना करण्यास जिल्हा प्रशासन सज्ज असून प्रशासनाने उपाययोजनांची अमंलबजावणी सुरू केली आहे. आगामी १५ जुलैपर्यंत पुरेल एवढा जलसाठा अकोला जिल्ह्यातील प्रकल्पामध्ये आहे, अशी माहिती जिल्हा पालक सचिव सौरभ यांनी पत्रकार परिषदेत दिली. जिल्हाधिकारी जितेंद्र पापळकर, जिल्हा परिषदेचे मुख्य कार्यपालन अधिकारी आयुष प्रसाद प्रामुख्याने उपस्थित होते.जिल्हयातील पाणी टंचाई व दुष्काळ सदृश्य परिस्थीतीच्या अनुषंगाने पालकसचिव सौरभ विजय यांनी जिल्हाधिकारी कार्यालयाच्या नियोजन भवनामध्ये पिण्याचे पाण्याचा टंचाईच्या निवारणासाठी केलेल्या उपययोजनांच्या संदर्भा आढावा घेतला. त्यानंतर त्यांनी पत्रकारांशी संवाद साधला. जिल्ह्यातील मोठ्या प्रकल्पांपैकी सद्यस्थितीत काटेपूर्णा -११.३६ द.ल.घ.मी. वान- २७.९१ द.ल.घ.मी. उपयुक्त जलसाठा आहे. मध्यम प्रकल्पामध्ये मोर्णा-४.५३ द.ल.घ.मी., उमा- ०,४४ द.ल.घ.मी. जलसाठा आहे. उपलब्ध साठ्याचे नियोजन पाहता, १५ जुलै १९ पर्यंत पुरेल एवढे पिण्याचे पाणी आरक्षित असल्याची माहिती येथे देण्यात आली. अकोला जिल्ह्यातील संभाव्य पाणीटंचाई निवारणार्थ आॅक्टोबर ते जून २०१९ चा कृती आराखडा तयार करण्यात आला आहे. त्यात ४४६ गावांकरिता एकूण ५६९ विविध उपाययोजना प्रस्तावित आहेत. सदर उपाययोजनांची एकूण किंमत १२००.०२ लाख आहे. प्रस्तावित उपाययोजनांपैकी १७ मे २०१९ अखेर ३२३ गावांसाठी उपाययोजना करण्यात आल्या. यापैकी २४२ उपाययोजनांची कामे पूर्ण झाली असून, ११८ कामे प्रस्तावित आहेत. पाणीटंचाई स्थितीच्या अनुषंगाने ९७ गावांमध्ये २१२ विहिरी आणि बोअरवेल अधिग्रहित करण्यात आल्या आहेत. अधिग्रहित विहिरी आणि बोअरवेलच्या जलस्तराची नियमित तपासणीही सुरू आहे. जिल्ह्यात १० गावांमध्ये १२ टँकरने पाणी पुरवठा सुरू आहे. यातील नऊ खासगी, तीन शासकीय असे एकूण १२ टँकर असल्याची माहितीही जिल्हाधिकारी यांनी दिली. आवश्यक तेनुसार टँकरची संख्या वाढविण्यात येईल. सोबतच अधिग्रहणदेखील केल्या जाईल, असेही ते म्हणाले. पाणी पुरवठा व स्वच्छता विभागानुसार खांबोरा ६४ खेडी प्रादेशिक पाणी पुरवठा योजना दुरुस्तीसाठी ७४.३१ लाख निधीस मान्यता प्राप्त झाली आहे. ते काम प्रगतिपथावर असल्याचेही त्यांनी सांगितले. चाराटंचाईच्या अनुषंगाने जिल्हा पशुसंवर्धन अधिकारी यांच्या अहवालानुसार ३१४८९७ मोठे व लहान जनावरे आहेत. त्यानुसार २०१८-१९ च्या खरीप-रब्बी हंगाम मिळून ४७४४६९.३ मे. टन चारा, ३० जुलैपर्यंत पुरेल एवढा आहे, अशी माहितीही येथे देण्यात आली. अकोला जिल्हाधिकारी कार्यालयात टंचाई स्थिती निवारणार्थ वॉररूमची स्थापना करण्यात आली असून, १०७७ हा टोल फ्री क्रमांक मदतीसाठी ठेवण्यात आला आहे.पत्रकारांच्या प्रश्नांमुळे प्रशासनाची कोंडीटंचाईच्या आढावा बैठकीच्या निमित्ताने घेण्यात आलेल्या पत्रकार परिषदेत पत्रकारांनी उपस्थित केलेल्या काही प्रश्नांमुळे प्रशासनाची चांगलीच कोंडी झाली. आम्ही माहिती घेऊन सांगतो. कारवाई केल्या जाईल. त्याकडेही लक्ष दिल्या जाईल, असे उत्तर जिल्हाधिकारी पापळकर आणि मुख्य कार्यपालन अधिकारी प्रसाद यांनी दिले. महाजलच्या ८० योजनांची चौकशी थंड बस्त्यातजिल्ह्यातील पाणीटंचाई निवारणार्थ उभारण्यात आलेल्या ८० महाजल योजनांचे काय झाले, त्यासाठी चार चौकशी समिती गठित झाल्या होत्या. त्याचे पुढे काय झाले, यावर जिल्हा परिषदेचे मुख्य कार्यपालन अधिकारी यांनी चौकशी करून सांगतो, म्हणून वेळ काढून नेली. १३० ‘आरओ प्लांट’च्या पाणी उपशावर नाही प्रतिबंधजिल्ह्यात पाणीटंचाई असताना १३० आरओ प्लांटद्वारे साडेसोळा लाख लीटर पाण्याचा उपसा जमिनीतून दररोज होत आहे. यातील १० लाख लीटर पाण्याची दररोज नासाडी होत आहे. काही लोक पाण्याचा व्यवसाय करीत आहेत. त्यावर काही प्रतिबंध लावले का, यावरदेखील जिल्हाधिकारी यांनी कारवाई होईल म्हणून मोघम उत्तर दिले.