- सदानंद सिरसाट,
अकोला, दि. 21 - स्थानिक स्वराज्य संस्थांचे बळकटीकरण करण्याऐवजी मुख्यमंत्री ग्रामसडक योजनेतून रस्त्यांची कामे करण्यासाठी जिल्हा परिषदेकडे असलेल्या ग्रामीण रस्त्यांच्या निधीचा बळी देण्यात आला. विशेष म्हणजे, त्यासाठी शासन, जिल्हा नियोजन समितीकडून मिळणाऱ्या निधीत प्रचंड कपात करण्यासोबत कोणत्याही रस्त्यांची कामे करण्यास जिल्हा परिषदेच्या ‘एनओसी’ची अटही काढून टाकण्यात आली आहे. त्यामुळे आता जिल्हा परिषदेकडे असलेल्या रस्त्यांची कामे मुख्यमंत्री ग्रामसडक योजनेतून केली जात आहेत. त्यातून जिल्हा परिषदेऐवजी आमदारांचे महत्त्व वाढवण्याचा प्रयत्न झाला आहे.
रस्ते विकास अत्यंत महत्त्वाचा आहे. त्यासाठी शासनाने २००१ ते २०२१ या कालखंडाचा रस्ते विकास आराखडा तयार केला. त्या आराखड्यानुसार इतर जिल्हा मार्ग, प्रमुख जिल्हा मार्ग, ग्रामीण रस्त्यांची कामे प्रामुख्याने जिल्हा परिषदेकडे आहेत. सार्वजनिक बांधकाम विभागाकडेही ती नाहीत. त्यामुळे ही कामे करताना स्थानिक स्वराज्य संस्था म्हणून जिल्हा परिषदेकडे पाठपुरावा करणे, एवढेच काम शासनातील मंत्री, आमदारांना होते. त्यातही जिल्हा परिषदेतील सत्ता सोयीची नसल्यास त्यांनी सुचवलेल्या रस्त्यांची कामे होतीलच, याची खात्री नसल्याने त्यावर उपाय म्हणून शासनाने मुख्यमंत्री ग्रामसडक योजना आणली. त्यासाठी आधी जिल्हा परिषदेची एनओसी आवश्यक होती, ती अटही रद्द करण्यात आली. जिल्हा परिषदेकडे असलेल्या सर्व रस्त्यांची कामे घेणे सुरू केले. प्रधानमंत्री ग्रामसडक योजनेतील
यंत्रणेचा वापरही सुरू केला. त्याचवेळी तुलनेने अधिक मनुष्यबळ, तांत्रिक यंत्रणा जिल्हा परिषदेकडे असताना निधी देण्यात कपात केली. या प्रकाराने जिल्हा परिषदेकडे आधी तयार केलेल्या रस्त्यांची देखभाल व दुरुस्ती एवढीच कामे शिल्लक आहेत. एकूणच ग्रामीण रस्त्यांसाठी जिल्हा परिषदेचे सत्ताधारी, यंत्रणेवर अवलंबून न राहता थेट शासनाकडूनच ही कामे करण्यासाठी हा बदल करण्यात आला. त्याचवेळी जिल्हा परिषदेच्या क्षमतेवरही प्रश्नचिन्ह निर्माण करण्यात आले.
जिल्हा नियोजन समितीच्यी निधीत कपातजिल्हा परिषदांना रस्ते निर्मितीसाठी जिल्हा नियोजन समितीमधून दरवर्षी निधी दिला जातो. मुख्यमंत्री ग्रामसडक योजना अस्तित्वात आल्यापासून जिल्हा परिषदांना निधी देण्यात प्रचंड कपात करण्यात आली. उदाहरणच द्यायचे झाल्यास अकोला जिल्हा परिषदेला दरवर्षी १२ कोटी रुपयांपेक्षाही अधिक निधी दिला जायचा. २०१७-१८ मध्ये हा निधी १ कोटी ८९ लाख एवढाच देण्यात आला. त्यातून केवळ रस्त्यांच्या दुरुस्तीची कामे होणार आहेत. अमरावती, यवतमाळ जिल्हा परिषदेतही हा निधी कपातीचा प्रकार घडला आहे.
जिल्हा परिषदेच्या १८८५ कि.मी.साठी सात कोटीविशेष म्हणजे, रस्ते निर्मिती ही एका वर्षात होणारी कामे नाहीत. दरवर्षी ठरावीक कि.मी.चे रस्ते निर्मिती किमान व्हायला हवी. त्यासाठी शासनाकडून निधी मिळणे अपेक्षित आहे; मात्र अकोला जिल्हा परिषदेचा विचार केल्यास प्रमुख जिल्हा मार्गाची ६४ कि.मी. लांबी, इतर जिल्हा मार्गांची २६३ कि.मी., ग्रामीण मार्गांची १४९५ कि.मी. लांबीची कामे करावयाची आहेत. त्यासाठी गेल्यावर्षीचा शिल्लक सात कोटी, चालू वर्षाचे १ कोटी ८९ लाख रुपये निधी आहे. त्यामध्ये अस्तित्वातील १७५३ कि.मी. लांबीच्या देखभाल दुरुस्तीची कामे करावी की नवीन रस्त्यांची निर्मिती करावी, याचाच विचार जिल्हा परिषदांना करावा लागत आहे.जिल्ह्यात नवीन ७७ रस्त्यांची १०९४ कि.मी. लांबी
शासनाच्या रस्ते विकास आराखड्यात निर्मिती करावयाची एकूण ७७ रस्ते आहेत. त्यांची लांबी १०९४ कि.मी. आहे. ही कामे झाल्यास जिल्ह्यातील संपूर्ण गावे एकमेकांशी जोडली जाणार आहेत. ती कामे जिल्हा परिषदेऐवजी मुख्यमंत्री ग्रामसडक योजनेतून होणार आहेत. त्यासाठी शासनाकडून किती निधी दिला जात आहे, याची माहिती त्या यंत्रणेकडे आहे.
अनेक गावांचा द्रविडी प्राणायामजिल्ह्यातील अनेक गावांना तहसील किंवा पोलीस ठाण्यात जाण्यासाठी द्रविडी प्राणायाम करावा लागतो. तोच त्रास शासकीय यंत्रणांनाही गावात पोहोचण्यासाठी आहे. रस्ते विकास आराखड्यातील कामे झाल्यास सर्वांचा हा त्रास वाचणार आहे. उदाहरणार्थ, अकोला तालुक्यातील गोरेगावचा समावेश बाळापूर पोलीस स्टेशनमध्ये आहे. त्यांना अकोला येथून बाळापूर गाठावे लागते. तोच प्रकार बोरगाव मंजू, उरळसह सर्वच ठाण्यात समावेश असलेल्या अनेक गावांबाबत आहे.
मिसिंग रस्त्यांचे प्रमाण अधिकअकोला जिल्ह्यात राष्ट्रीय, प्रमुख राज्य मार्ग, राज्य मार्ग, प्रमुख जिल्हा मार्ग, इतर जिल्हा मार्ग, ग्रामीण मार्ग असे मिळून ४७६६ कि.मी. लांबीचे रस्ते आहेत. त्यापैकी २८८० कि.मी.चे रस्ते अस्तित्वात आहेत, तर १८८५ कि.मी.चे रस्ते नव्याने तयार करावे लागणार आहेत. या रस्त्यांना प्रारूप आराखड्यात क्रमांक देण्यात आले आहेत; मात्र प्रत्यक्षात त्यांची कामेच झालेली नाहीत. त्या रस्त्यांवर केवळ बैलगाड्या चालू शकतात. आराखड्यात आहेत; पण त्या रस्त्यांवर मुरूम टाकला नाही, खडीकरण झाले नाही, कोणत्याही तुकड्याचे डांबरीकरण किंवा काँक्रिटीकरण झाले नाही, तसे काम झाल्याची त्या रस्ता क्रमांकावर नोंद नाही, ते रस्ते आराखड्यानुसार मिसिंग आहेत.
जिल्हा परिषदेकडील रस्ते आता मुख्यमंत्री योजनेतग्रामीण भागातील आणि जिल्हा परिषदेकडे जबाबदारी असलेल्या ग्रामीण रस्त्यांच्या कामांचा जिल्ह्यात प्रचंड अनुशेष आहे. इतर सर्व मार्गांच्या तुलनेत नवीन ग्रामीण रस्ते निर्मितीमध्ये मोठी तफावत आहे. आराखड्यात जिल्हा परिषदेकडे असलेल्या ग्रामीण मार्गांची एकू ण लांबी २१५३ कि.मी. आहे. २०२१ पर्यंत हा आराखडा आहे. त्यासाठी आता चार वर्षे आहेत. या काळात केवळ ६५७ कि.मी. रस्त्यांची निर्मिती झाली आहे. १४९५ कि.मी.चे रस्ते निर्मिती करण्यासाठी आणखी किती वर्षे लागणार, याचा विचारच न केलेला बरा. त्यावरून जिल्हा परिषदेला रस्ते निर्मितीसाठी शासनाकडून दिला जाणारा निधी, त्यातून होणारी रस्ते निर्मिती, ही विकासाच्या नावे बोंबा मारणाºयांना आत्मपरीक्षण करावयास लावणारी आहे. ही रस्ते मुख्यमंत्री ग्रामसडक योजनेतून होणार आहेत.
तालुकानिहाय मिसिंग रस्ते (जिल्हा परिषद)
तालुका रस्त्यांची संख्या निसिंग रस्ते (नव्याने निर्मिती)अकोला १७ २२३बाळापूर १० ११२पातूर १३ १५६अकोट १२ १८८तेल्हारा ०८ २५१मूर्तिजापूर १८ १७२बार्शीटाकळी १४ २२१