लोकमत न्यूज नेटवर्कवाशिम : राज्यात सिंचन क्षेत्र वाढविण्यासाठी राबविण्यात येत असलेल्या प्रधानमंत्री कृषी सिंचन योजनेंतर्गत गतवर्षीचा शिल्लक निधी सर्व जिल्ह्यातील शासनास परत केला आहे. प्रलंबित कामे करण्यासाठी शासनाने पुन्हा हा निधी जिल्हास्तरावर वितरीत केला आहे. तथापि, पुढील निधी प्राप्त होण्यासाठी सध्याच्या निधीचे उपयोगिता प्रमाणपत्र सादर करण्याचे निर्देश अमरावती विभागासह इतर सर्व जिल्हा अधीक्षक कृषी अधिकाऱ्यांना कृषी आयुक्तालयाकडून १ आॅक्टोबर रोजी देण्यात आल्या आहेत.्रप्रधानमंत्री कृषी सिंचन योजनेंतर्गत पूर्वसंमती दिलेल्या आणि कामे पूर्ण केलेल्या लाभार्थींना अनुदान वितरीत करण्यासाठी शासनाकडून २०१९-२० अंतर्गत प्राप्त निधीतील १०० कोटींचा निधी शासनाकडे परत करण्यात आला होता. आता सर्व संबंधित जिल्ह्यांतील या योजनेतील पूर्वसंमती दिलेली व प्रलंबित असलेली प्रकरणे निकाली काढण्यासाठी हा निधी पुनजिर्वित करून दिला आहे. तथापि, या निधीची उपयोगिता सिद्ध करणारे प्रमाणपत्र शासनास सादर केल्यानंतरच पुढील निधी शासनाकडून उपजब्ध होणार आहे. त्यामुळे उपलब्ध करून दिलेल्या निधीचे उपयोगिता प्रमाणपत्र विहित प्रपत्रात सादर करण्याच्या सुचना फलोत्पादन कृषी उपसंचालकांनी १ आॅक्टोबर रोजी दिल्या आहेत.
सुक्ष्म सिंचनच्या निधीची दाखवावी लागणार उपयोगिता !
By लोकमत न्यूज नेटवर्क | Updated: October 5, 2020 11:03 IST