अकोला : गोवारी जमातीला अनुसूचित जमातीच्या सवलती देण्यासंदर्भात मुंबई उच्च न्यायालयाच्या नागपूर खंडपीठाने दिलेल्या आदेशाची शासनाने अंमलबजावणी करून गोवारी जातीसाठी तातडीने सवलती लागू करण्यात याव्या, या मागणीसाठी जिल्ह्यातील आदिवासी गोवारी समाजाच्यावतीने शनिवारपासून जिल्हाधिकारी कार्यालयासमोर बेमुदत अन्नत्याग व देहत्याग आंदोलन सुरू करण्यात आले आहे.गोवारी जमातीला अनुसूचित जमातीच्या सवलतीपासून वंचित ठेवता येणार नाही, त्यासाठी शासनाने तातडीने उपाययोजना करण्याचा आदेश मुंबई उच्च न्यायालयाच्या नागपूर खंडपीठाने गत १४ आॅगस्ट २०१८ रोजी दिला. या आदेशाची शासनाने तातडीने अंमलबजावणी करून आदिवासी गोवारी समाजाला अनुसूचित जमातीच्या सवलती लागू कराव्या, या मागणीसाठी जिल्ह्यातील आदिवासी गोवारी समाजाच्यावतीने जिल्हाधिकारी कार्यालयासमोर बेमुदत अन्नत्याग व देहत्याग आंदोलन सुरू करण्यात आले आहे. या आंदोलनात आदिवासी गोवारी जमात समन्वय समितीचे जिल्हा समन्वयक विलास नेवारे, सहसमन्वयक राजू भोयर, गजानन सहारे, शंकरराव राऊत, संजय शेंद्रे, जीवन राऊत, चंदन कोहरे, विनोद ठाकरे, सतीश गजबे, गुंफा चचाने, सुशीला चचाने, रत्नकला नेवारे, शीला ठाकरे, आशा राऊत, ललिता ठाकरे यांच्यासह जिल्ह्यातील ११४ आदिवासी गोवारी समाज बांधव सहभागी झाली आहेत.
उच्च न्यायालयाच्या नागपूर खंडपीठाने दिलेल्या आदेशाची राज्य शासनाने तातडीने अंमलबजावणी करून, आदिवासी गोवारी समाजाला अनुसूचित जमातीच्या सवलती लागू कराव्या, यासाठी समाजाच्यावतीने बेमुदत अन्नत्याग व देहत्याग आंदोलन सुरू करण्यात आले आहे.-राजू भोयरसहसमन्वयक, आदिवासी गोवारी जमात, समन्वय समित