वाशिम: शासकीय खरेदी प्रक्रियेंतर्गत २०१७-१८ मध्ये हमीभावाने तूर, हरभरा विकण्यासाठी नोंदणी करणाºया लाखो शेतकºयांकडून तूर व हरभरा मोजून घेतला गेला नाही. या शेतकºयांना प्रति क्विंटल हजार रुपये अनुदान देण्याचा निर्णय शासनाने घेतला होता. तथापि, बहुतांश शेतकºयांना हे अनुदान अद्याप मिळाले नाही, आता शेतकºयांना या अनुदानाची प्रतिक्षा लागली आहे.सन २०१७-१८ मध्ये राज्यात तूर आणि हरभºयाचे मोठ्या प्रमाणात उत्पादन झाले होते. तथापि, बाजार समित्यांत या शेतमालास अपेक्षीत दर मिळत नसल्याने शेतकºयांकडून हमीभावाने खरेदी सुरू करण्याची मागणी करण्यात आल्यानंतर राज्यभरात शेतकºयांनी शासकीय खरेदी प्रक्रियेत शेतमाल विकण्यासाठी नोंदणी केली. खरेदी आणि नोंदणीतही वारंवार अडथळे येत गेल्याने लाखो शेतकºयांकडील तूर आणि हरभरा शासकीय खरेदी केंद्रावर मोजून घेता आला नाही. त्यामुळे या शेतकºयांना प्रति क्विंटल एक हजार रुपये आणि दहा क्विंटलच्या मर्यादेत अनुदान देण्याचा निर्णय शासनाने घेतला. त्यानंतर लाखो शेतकºयांना या अनुदानाचे वितरणही करण्यात आले; परंतु अद्यापही शासकीय खरेदी केंद्रावर आॅनलाईन नोंदणी करणारे लाखो हरभरा आणि तूर उत्पादक शेतकरी शासनाच्या अनुदानापासून वंचित आहेत. दोन वर्षे उलटली तरी, शासनाकडून दखल घेण्यात येत नसल्याने शेतकरी हताश झाले आहेत. एकट्या वाशिम जिल्ह्यातच तूर आणि हरभरा विक्रीपासून वंचित राहिलेल्या शेतकºयांची संख्या ४ हजारांच्यावर आहे.
ज्या शेतकºयांनी मुदतीत नोंदणी करूनही त्यांचा हरभरा किंवा तूर मोजून घेतली गेली नाही. त्यांनाच अनुदान मंजूर झाले आहे. मुदतीनंतर नोंदणी करणाºया; परंतु शेतमाल न मोजला गेल्याने अनुदानपासून वंचित शेतकºयांचा प्रस्तावही वरिष्ठस्तरावर पाठविण्यात आला; परंतु निधी मंजूरच झाला नसल्याने या शेतकºयांना अनुदान मिळू शकले नाही.-रमेश कटकेजिल्हा उपनिबंधक, वाशिम