लोकमत न्यूज नेटवर्कअकोला : वस्तू आणि सेवाकराचे राज्यभरातील कर्मचारी, अधिकारी गुरुवारपासून दोन दिवसीय सामूहिक रजा आंदोलनावर जात आहेत. प्रलंबित मागण्यांसाठी जीएसटीच्या अधिकारी-कर्मचार्यांच्या तिन्ही संघटनांनी ४ आणि ५ जानेवारी रोजी सामूहिक रजा घेत संपावर जाण्याचा निर्णय घेतला आहे. दोन दिवसांच्या या आंदोलनामुळे राज्य शासनास मोठा आर्थिक फटका सोसावा लागणार आहे.विक्रीकर कार्यालयाचे रूपांतरण जुलै १६ पासून जीएसटीत करण्यात आले; त्याच दिवशी या संघटनेने आपल्या प्रलंबित मागण्यांसाठी आंदोलन छेडण्याचा निर्णय घेतला होता. मात्र, आश्वासनानंतर संघटनेने आंदोलनाचे शस्त्र मॅन केले. त्यानंतर वारंवार शासनाकडे संघटनेने पाठपुरावा केला, मात्र त्याला प्रतिसाद मिळाला नाही. दरम्यान, कर्मचारी-अधिकार्यांनी एकत्रित येऊन लेखणी बंद आंदोलनही छेडले. मात्र, त्याचीही दखल शासनाने घेतली नाही. त्यामुळे समन्वय समितीचे अध्यक्ष मिलिंद सरदेशमुख आणि राजपत्रित अधिकारी संघटनेचे सरचिटणीस दशरथ बोरकर यांनी जीएसटीच्या सर्व अधिकारी, कर्मचार्यांना सामूहिक रजा टाकण्याचे निर्देश दिले आहे. त्यानुसार राज्यासह अकोल्यातील ४९ अधिकारी-कर्मचारी सामूहिक रजेवर जाणार आहेत. संघटनांना विश्वासात न घेता सेवाशर्ती, पुनर्रचना आणि भरतीच्या नियमाबाबत एकतर्फी निर्णय घेणे, विविध संवर्गातील पदांची भरती न करता शासनाने केंद्राची कामे वाढविणे, समान काम -समान पदे-समान वेतनाची मागणी संघटनेने केली आहे. राजपत्रित अधिकारी संघटनेचे अकोला सदस्य अभिजित नागले, विक्रीकर कर्मचारी संघ क आणि ड वर्गाचे अमरावती विभागीय उपाध्यक्ष कमलाकर देशपांडे यांच्या नेतृत्वात अकोल्यातील अधिकारी-कर्मचारी सामूहिक रजा आंदोलनात सहभागी होत आहेत.
गुरुवारपासून ‘जीएसटी’ कर्मचार्यांचे द्विदिवसीय सामूहिक रजा रजा आंदोलन!
By लोकमत न्यूज नेटवर्क | Updated: January 4, 2018 01:10 IST
अकोला : वस्तू आणि सेवाकराचे राज्यभरातील कर्मचारी, अधिकारी गुरुवारपासून दोन दिवसीय सामूहिक रजा आंदोलनावर जात आहेत. प्रलंबित मागण्यांसाठी जीएसटीच्या अधिकारी-कर्मचार्यांच्या तिन्ही संघटनांनी ४ आणि ५ जानेवारी रोजी सामूहिक रजा घेत संपावर जाण्याचा निर्णय घेतला आहे. दोन दिवसांच्या या आंदोलनामुळे राज्य शासनास मोठा आर्थिक फटका सोसावा लागणार आहे.
गुरुवारपासून ‘जीएसटी’ कर्मचार्यांचे द्विदिवसीय सामूहिक रजा रजा आंदोलन!
ठळक मुद्दे प्रलंबित मागण्यांसाठी सामूहिक रजा घेत संपावर जाण्याचा निर्णय राज्य शासनास मोठा आर्थिक फटका सोसावा लागणार