अकोला : सातव्या वेतन आयोगासह इतर प्रलंबित मागण्यांसाठी राज्यातील महाबीजच्या कर्मचाऱ्यांनी ९ डिसेंबरपासून सुरू केलेल्या बेमुदत संपाला अकरा दिवस पूर्ण झाले. यावर अद्यापही ठोस आश्वासन न मिळाल्याने हे आंदोलन सुरूच आहे. त्यामुळे बियाणांची आवक प्रभावित झाली आहे. महाबीज कर्मचारी संघटनेने दिलेल्या माहितीनुसार, शासकीय कर्मचार्यांना लागू असलेले व वेळोवेळी मंजूर केलेले वेतन, भत्ते व इतर सुविधा महाबीजमधील कर्मचार्यांना लागू करावेत, असे शासनाचे आदेश आहेत. विशेष म्हणजे महाबीज ही स्वायत्त संस्था असून, शासनाकडून कुठलेही वेतन व तदअनुषंगिक अनुदान घेत नसल्यामुळे शासनाच्या तिजोरीवर कुठलाही आर्थिक भुर्दंड पडत नाही. महाबीज सातवा वेतन व इतर मागण्या लागू करण्यास आर्थिकदृष्टया सक्षम आहे. विविध मागण्या बर्याच महिन्यांपासून शासनाच्या वित्त विभागाकडे प्रलंबित आहेत. कर्मचाऱ्यांच्या घरभाडे भत्त्याचेसुध्दा नुकसान होत आहे. तथापि, महाबीज संचालक मंडळाच्या नुकत्याच झालेल्या सभेत शासनाच्या वित्त विभागाची मान्यता न घेताच महाबीजमधील विभागप्रमुखांनी घरभाडे भत्ता वाढवून घेतला आहे.
ठोस आश्वासनाची प्रतीक्षा
आंदोलन सुरू होण्यापूर्वी ४ डिसेंबर रोजी मुंबईमध्ये सचिवांच्या दालनात संघटनांना चर्चेसाठी पाचारण करण्यात आले होते. या चर्चेनंतरचे इतिवृत्त संघटनेला देण्यात आले असून, त्यामुळे मागण्यांसदर्भात सकारात्मक भूमिका घेण्यात आल्याचे महाबीज व्यवस्थापनाकडून सांगण्यात येते. मात्र चर्चेत ठरल्याप्रमाणे ठोस आश्वासन मिळाले नसल्याचे कामबंद सुरूच आहे, अशी माहिती महाबीज कर्मचारी संघटनेचे सचिव विजय अस्वार यांनी दिली.
या आहेत मागण्या
सातवा वेतन आयोग, १२ व २४ वर्षांच्या सेवेनंतर आश्वासित व सुधारित आश्वासित प्रगती योजना, ५ दिवसांचा आठवडा, ड वर्गातील कर्मचार्यांच्या निवृत्तीचे वय ५८ वरून ६० वर्षं करणे, प्रयोगशाळा सहायक, वाहनचालक, कनिष्ठ प्रक्रिया सहायक व ऑपरेटर यांना १२ वर्षे सेवेनंतर दिलेल्या वरिष्ठ पदाच्या वेतनश्रेणीमध्ये सुधारणा करणे आदी मागण्या आहेत.